कानुनले २० वर्ष मुनिको विवाहलाई मान्यता नदिए पनि स्याङ्जामा भने ‘बालविवाह’ अझै पनि व्यापक देखिएको छ । यसैका प्रत्यक्ष प्रमाणस्वरूप, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र स्याङ्जाका २ हजार ५५९ महिलाले गर्भ परीक्षण गराउँदा तीमध्ये २१० जना अर्थात् ८.२ प्रतिशत महिलाहरू २० वर्षमुनिका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाका जनस्वास्थ्य प्रशासक केशव चापागाईंका अनुसार, सुरक्षित प्रसूति सेवा लिने ८८२ महिलामध्ये १०९ जना (१२.३५ प्रतिशत) २० वर्ष नपुगेका छन् । त्यस्तै ९२४ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराउँदा ४३ जना अर्थात् ४.६५ प्रतिशत महिला पनि बालविवाहकै सूचीमा परेका छन् ।
चापागाईंका अनुसार, १२ हप्तामुनिको मेडिकल गर्भपतन गराउने संख्या ८४१ रहेको छ भने सर्जिकल विधिबाट ८१ र १२ हप्तामाथिको गर्भपतन दुई जनाले गराएका थिए ।
सुरक्षित प्रसूति सेवा लिनेमा ६९५ जना दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट, १६८ जना दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट, १३ जना अन्य स्वास्थ्यकर्मीबाट तथा ६ जनाले घरमै सुत्केरी सेवा लिएका थिए ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष त के देखिएको छ भने, ७५३ जना महिलाले आफूले कहाँ प्रसूति वा गर्भपतन सेवा लिएको भन्ने जानकारी विवरणमा उल्लेख गरेका छैनन् । चापागाईंका अनुसार, सेवा सुविधा खोज्दै पाल्पा, गुल्मी वा पोखरा गए पनि तथ्यांक नफर्किएकाले यसमा विवरण नपर्न सक्छ ।
चापागाईंले भने, “एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क हुँदा धेरैजसो केस बाहिरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा रेफर भएका देखिन्छन् । गर्भपतन गर्नेहरूको हकमा पनि गोपनीयताको कारण नचिनेको स्थान रोज्ने प्रवृत्ति देखिएको हुन सक्छ ।”
हाल स्याङ्जामा सुरक्षित प्रसूति तथा गर्भपतन सेवा जिल्ला अस्पताल, पालिका तहका ६ अस्पताल, २ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दर्जनौं स्वास्थ्य चौकीसहित १२१ वटा संस्थाबाट दिइँदै आइएको छ । तर, बालविवाहका कारण किशोरी अवस्थामै गर्भ धारण र प्रसूति हुने क्रम रोक्न शिक्षा, चेतना र सामाजिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ ।
२० वर्ष नपुग्दै आमा बन्ने स्याङ्जाका किशोरीहरूको संख्या सरकारी तथ्यांकमै देखिनु गम्भीर चुनौती हो । कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न अब जनस्तरमै सचेतना र निगरानी आवश्यक छ । समाजले बालविवाहलाई संस्कार नभइ ‘खतराको संकेत’ रूपमा बुझ्न थाले मात्र वास्तविक सुधारको थालनी हुने देखिन्छ ।
