संघीयता सुरु हुँदासम्म स्याङ्जामा कालोपत्रे भएको सडक सिदार्थ राजमार्ग मात्र थियो । तर, अब अवस्था फेरिएको छ, पछिल्लो वर्ष गाउँगाउँमा धमाधम कालोपत्रे भइरहेको छ। स्याङ्जाका गाउँबस्ती हुँदै कालोपत्रे सडकले पहुँच बनाउँदै गाउँलेको जीवनशैलीमै परिवर्तन ल्याउन थालेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ३० किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । यो वर्ष ५० किमी कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यालयले बहुबर्षीय योजनाहरु समयमा नसकिनुले लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको बताएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख दयाराम अधिकारीका अनुसार कार्यालयले हालसम्म दामाचौर–हिलामर्याङ १०.५ किमी, राङखोला–धोबादी–बिरुवा ६.१ किमी, बिरुवा–किचनास १.७ किमी, पिपलटारी–बोदीभञ्ज्याङ १.५ किमी, पुतलीखेत–सतौं दरौं ३.१ किमी, ठाडोखेत–दार्हेगौंडा २०० मिटर, अल्छीखोला–रानीपोखरी ८५० मिटर र बयरघारी–बानेथोक ८०० मिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ ।
त्यसैगरी पौवेगौडे र रातोखोलामा दुई वटा मोटरेबल पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने थप पाँच वटा झोलुङे पुलसमेत निर्माण गरिएको छ ।
कालोपत्रे विस्तारसँगै लामो समयदेखि धुलो र हिलोसँग जुधिरहेका गाउँलेहरू खुसी भएका छन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधारले लय लिँदै गएको महसुस हुन थालेको छ ।
तर, प्रगति सबैजसो क्षेत्रमा उत्साहजनक छैन । ठेक्का सम्झौता भएका १२ वटा बहुवर्षीय योजनामध्ये अधिकांश अधुरै छन् ।
मालुङगा–रुद्रबेणी सडकमा ५५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ, जबकि सम्झौता अवधि सकिन तीन महिना बाँकी छ । रत्ने–सुन्तलाबारी सडकमा त अझै निर्माण कम्पनीले कामै छाडेर गइसकेको अवस्था छ ।
गल्याङ–चापाकोट, कोल्मा–ज्यामिरे, दरौं–आरुचौर, बायाँटारी–सेतिबेनी, किनारे–धुरकोट, जिमुवा–पाखिचौर, पिपलटारी–बोधिभञ्ज्याङ, अर्जुनचौपारी–रापाकोट, वालिङ–हुवास, बलमाटा–खिलुङजस्ता योजनाहरू पनि सम्झौता समय सकिँदै गर्दा पनि सुस्त गतिमा छन् ।
निर्माण कम्पनीको कमजोरी र बजेट अभावले अधिकांश योजना अधुरो रहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यालयले ७३.२६ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । १ अर्ब ३८ करोड ३ लाख ३४ हजारको कुल बजेटमध्ये १ अर्ब १ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गाउँ–गाउँमा कालोपत्रे सडक पुगे पनि अधुरा योजना र सुस्त निर्माण प्रक्रियाले पूर्वाधार विकासको गति अझै पूरा लयमा आएको छैन भन्ने संकेत गरेको छ ।
