राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनको निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश सरकार तत्कालका लागि पछि हटेको छ ।
मंगलबार बसेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, वार्ता समितिबीचको संयुक्त बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार मध्यराति भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङ नियमावली स्थगित गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
सोही पत्रबारे निर्णय लिन आजै साँझ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार मन्त्रीहरू सहभागी बैठक बसेको थियो ।
‘भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्षलाई वार्ताका लागि पुन: आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ,’ बैठकपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा सहभागी हुन तेस्रोपटक आह्वान गरिनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी जेठ १६ देखि आन्दोलित छन् । रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाउन नियमावली ल्याइएको, आफूहरूको लगानीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गण्डकीमा जेठ १६ देखि सार्वजनिक यातायात बन्द छ ।
सोमबारदेखि व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन ठप्प पारेका छन् ।
