पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालेखापरीक्षक (मलेप)को कार्यालयले संघीयता लागु भएयता गण्डकीको बेरुजु २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मलेप कार्यालयको प्रतिवेदनले आव २०८०/८१मा ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँँ बेरुजु भएकोमा असुल गर्नुपर्ने रकम ७ करोड ६८ लाख २० हजार रुपैयाँ देखाएको छ ।
मलेपले गण्डकी प्रदेशको १ सय ८३ वटा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ३७ अर्ब ६५ करोड ५३ लाख १६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । समिति तथा अन्य संस्थातर्फ २० निकायको ३ अर्ब ५५ करोड ५ लाख ३९ हजारसहित ४१ अर्ब २० करोड ५८ लाख ५५ हजारको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
महालेखाले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्कीमा खर्च भएको भनी ३ किसिममा वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ६८ लाख २० हजार रुपैयाँ छ । जुन कुल बेरुजुको १४.७८ प्रतिशत हो । नियमित गर्नुपर्ने अर्थात् अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको र शोधभर्ना नभएको भनेर मलेपले ३७ करोड ५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । जुन कुल बेरुजुको ७१ प्रतिशत हो । पेस्की सम्बन्धी बेरुजु ७ करोड २४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । जुन १३.९३ प्रतिशत हो । यसलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसनसमा भएको बेरीतको खर्च भएको मलेपले भनेको छ ।
१०२ सरकारी कार्यालयमा लगती बेरुजु शून्य
गण्डकी प्रदेश मातहतका १८३ सरकारी कार्यालयमध्ये १०२ कार्यालयमा यस वर्ष लगती बेरुजु देखिएन । लेखापरीक्षणको क्रममा ती कार्यालयहरूले सार्वजनिक रकमको सही उपयोग र दस्तावेज राखेको प्रमाणित भएको हो । त्यस्तै, प्रदेश अन्तर्गतका समिति तथा अन्य २० संस्थामध्ये ५ निकायमा पनि लगती बेरुजु देखिएको छैन । बाँकी निकायमा भने लेखा व्यवस्थापनमा कमजोरी छरपस्ट छ ।
यसमध्येको एक हो, गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय । कुल बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५९.२२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । अर्थात् यो मन्त्रालयको २३ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको १५.०६ प्रतिशत र ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको १३.०४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
२ अर्ब ९८ करोड पुग्यो बेरुजु
प्रदेश संरचना लागु भएपछि यो ७ वर्ष बेरुजुको ग्राफ उकालो लागेको छ । प्रदेश संरचना लागु भएपछि मलेपले गण्डकीको बेरुजु २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मा ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ थपिँदै २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बेरुजु पुगेको हो ।
अर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँमात्र बेरुजु थियो । दोस्रो वर्ष २०७५/७६ मा बेरुजुको रकम ह्वात्तै बढ्यो । यो वर्ष १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार बेरुजु थपियो । तेस्रो वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम घट्यो । यस वर्ष ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपियो । चौथो वर्ष २०७७/७८ मा ५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार बेरुजु थपियो भने पाँचौं २०७८/०७९ मा ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएयो भने छँटौं वर्ष २०७९/०८ मा ८० करोड १६ लाख ८२ हजार थपियो । यो वर्ष ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ थपिएको छ ।
