Gandaki News
  • देश
    • राजनीति
    • समाज
  • गण्डकी क्षेत्र
    • कास्की
    • तनहुँ
    • स्याङ्जा
    • गोरखा
    • नवलपुर
    • पर्वत
    • बाग्लुङ
    • म्याग्दी
    • मुस्ताङ
    • मनाङ
    • लमजुङ
  • पोखरा
  • मनोरञ्जन
  • स्वास्थ्य
    • जीवनशैली
    • यौन
  • शिक्षा
  • विज्ञान/प्रविधि
  • अर्थ
  • विचार/ब्लग
  • अन्तर्वार्ता
  • खेलकुद
  • विश्व
    • प्रवास
    • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्य
    • अपराध/सुरक्षा
    • दुर्घटना
    • धर्म/संस्कृति
    • पर्यटन/विकास
    • रोजगार
    • कला/साहित्य
    • ग्ल्यामर
    • फोटो फिचर
    • भिडियो
    • रोचक
    • राशिफल
    • सम्पादकीय
कुनै परिणाम छैन
सबै परिणामहरू हेर्नुहोस्
  • देश
    • राजनीति
    • समाज
  • गण्डकी क्षेत्र
    • कास्की
    • तनहुँ
    • स्याङ्जा
    • गोरखा
    • नवलपुर
    • पर्वत
    • बाग्लुङ
    • म्याग्दी
    • मुस्ताङ
    • मनाङ
    • लमजुङ
  • पोखरा
  • मनोरञ्जन
  • स्वास्थ्य
    • जीवनशैली
    • यौन
  • शिक्षा
  • विज्ञान/प्रविधि
  • अर्थ
  • विचार/ब्लग
  • अन्तर्वार्ता
  • खेलकुद
  • विश्व
    • प्रवास
    • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्य
    • अपराध/सुरक्षा
    • दुर्घटना
    • धर्म/संस्कृति
    • पर्यटन/विकास
    • रोजगार
    • कला/साहित्य
    • ग्ल्यामर
    • फोटो फिचर
    • भिडियो
    • रोचक
    • राशिफल
    • सम्पादकीय
कुनै परिणाम छैन
सबै परिणामहरू हेर्नुहोस्
Gandaki News

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकद्वारा १७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी

मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले भने- संघीय सरकारमा छलफल गर्छु

गण्डकी न्यूज गण्डकी न्यूज
2023 July 1 मा प्रकाशित
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकद्वारा १७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी
ShareTweetSend

पोखरा । अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष माग गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको पोखरामा शुक्रबार सम्पन्न उक्त बैठकले प्रदेश सरकारले प्रयोेग गरिरहेका भवन र जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक र प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष माग गरेका छन् ।

बैठकले नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशमा निजामती ऐन कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले माग गरेका छन् । प्रदेशका साझा समस्याका लागि आवाज उठाउने गरी शुक्रबार ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएका थिए ।

कोशीका बाहेक मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेला भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी थिए । बैठकपछि १७ बुँदे साझापत्र तयार पार्दै ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

संघ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरूवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिन भएको साझापत्रमा उल्लेख छ । संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारवाट निर्माण गर्न र तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनःपरिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको ठम्याइ छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने र प्रदेशभित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भने- संघीय सरकारमा छलफल गर्छु

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताए।

‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचि समावेश छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ। मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु। तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ।’

बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेका विषयहरूको साझापत्र तयार पारिएको थियो। उक्त पत्रमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूको सम्बोधनमा जोड दिइएको छ।

यस्ता छन् निर्णय:

१. नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्‍न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसंग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने।

२. सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने।

३. प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिकरप्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकोले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने।

४. संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी, सहमति नलिई कर्मचारी सरूवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिंदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने।

५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरूबाट सो प्रावधानको पालना नभएकोले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्ने।

६. साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरु शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने।

७. तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने।

८. प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकोले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने।

९. स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकोले स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदिजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने। साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने।

१०. नेपालको संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखेको भए पनि संघ सरकारबाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनु पर्ने।

११. सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले प्रदेशबाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ । साथै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९) लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइ रहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत गरिनु पर्ने।

१२. प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने।

१३. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धि जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने।

१४. प्रदेशलाई सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकोले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने र सशर्त तर्फको वजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने । साथै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु पर्ने ।

१५. सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भए तापनि सवारी साधनले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकोले ट्राफिक जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

१६. स्थानीय कच्‍चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने ।

१७. प्रदेश भित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरण देखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनु पर्ने।

यो समाचार पढेर कस्तो लाग्यो?


सम्बन्धित समाचार

आज राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस, प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभकामना व्यक्त
Main News 1

आज राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस, प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभकामना व्यक्त

by राम बहादुर रोकाहा
2025 May 7 मा प्रकाशित
छुटेका बालबालिकालाई वैशाख ३१ गते खोप लगाइने
Main News 1

छुटेका बालबालिकालाई वैशाख ३१ गते खोप लगाइने

by गण्डकी न्यूज
2025 May 4 मा प्रकाशित
वालिङ् क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा नेविसंघका निरज विजयी, सचिवमा अनेरास्ववियुकी बिना
गण्डकी क्षेत्र

वालिङ् क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा नेविसंघका निरज विजयी, सचिवमा अनेरास्ववियुकी बिना

by राम बहादुर रोकाहा
2025 March 18 मा प्रकाशित
त्रिआ क्याम्पस स्याङ्जामा देवदत्त नेतृत्वको नेविसंघको प्यानल नै विजयी
गण्डकी क्षेत्र

त्रिआ क्याम्पस स्याङ्जामा देवदत्त नेतृत्वको नेविसंघको प्यानल नै विजयी

by राम बहादुर रोकाहा
2025 March 18 मा प्रकाशित
सिद्धार्थ क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियुका प्रतीक्षा गोदार निर्वाचित
गण्डकी क्षेत्र

सिद्धार्थ क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियुका प्रतीक्षा गोदार निर्वाचित

by राम बहादुर रोकाहा
2025 March 18 मा प्रकाशित
मिर्मी क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियुका मुना न्यौपाने निर्विरोध
गण्डकी क्षेत्र

मिर्मी क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियुका मुना न्यौपाने निर्विरोध

by राम बहादुर रोकाहा
2025 March 18 मा प्रकाशित

सर्वाधिकपढिएका

कुनै सामग्री उपलब्ध छैन

भर्खरै

स्याङ्जाका सबै पालिका पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना प्रमाणीकरण घोषणा

स्याङ्जाका सबै पालिका पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना प्रमाणीकरण घोषणा

2025 May 8 मा प्रकाशित
स्याङ्जा प्रहरी प्रमुख एसपी दधिराम न्यौपानेद्वारा पदभार ग्रहण

स्याङ्जा प्रहरी प्रमुख एसपी दधिराम न्यौपानेद्वारा पदभार ग्रहण

2025 May 8 मा प्रकाशित
अर्जुनचौपारीमा `प्रथम अर्जुनचौपारी फुटबल कप – २०८२´ हुने

अर्जुनचौपारीमा `प्रथम अर्जुनचौपारी फुटबल कप – २०८२´ हुने

2025 May 8 मा प्रकाशित
आज राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस, प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभकामना व्यक्त

आज राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस, प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभकामना व्यक्त

2025 May 7 मा प्रकाशित
ट्याक्टरको ठक्करबाट एकजना घाइते

ट्याक्टरको ठक्करबाट एकजना घाइते

2025 May 4 मा प्रकाशित

   Gandaki News Pvt. Ltd.
    Pokhara, Gandaki, Nepal

  • Email: [email protected]                        [email protected]
  • Phone: +977-61589103
  • Regd. No.: 2223/077/078 (Dept. of Information)
  • Regd. No.: 2380/077/078 (Press Council Nepal)
  • Company Regd. No. 232412/076/77

Our Team

Founder/Editor: Ranjan Adhikari Chhetri

Co-Founder: Raj Kiran Chhatkuli

Sub-Editor: Arjun Thapa

Reporter: Suchita Thapa Adhikari

Reporter: Sunil Thapa

Reporter: Racheet Paudel

Reporter: Sushil Basnet

Reporter (Syangja): Ram Bahadur Rokaha

  • About Us
  • Privacy Policy
  • Contact
कुनै परिणाम छैन
सबै परिणामहरू हेर्नुहोस्
  • देश
    • राजनीति
    • समाज
  • गण्डकी क्षेत्र
    • कास्की
    • तनहुँ
    • स्याङ्जा
    • गोरखा
    • नवलपुर
    • पर्वत
    • बाग्लुङ
    • म्याग्दी
    • मुस्ताङ
    • मनाङ
    • लमजुङ
  • पोखरा
  • मनोरञ्जन
  • स्वास्थ्य
    • जीवनशैली
    • यौन
  • शिक्षा
  • विज्ञान/प्रविधि
  • अर्थ
  • विचार/ब्लग
  • अन्तर्वार्ता
  • खेलकुद
  • विश्व
    • प्रवास
    • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्य
    • अपराध/सुरक्षा
    • दुर्घटना
    • धर्म/संस्कृति
    • पर्यटन/विकास
    • रोजगार
    • कला/साहित्य
    • ग्ल्यामर
    • फोटो फिचर
    • भिडियो
    • रोचक
    • राशिफल
    • सम्पादकीय

©2025 GandakiNews