गण्डकी प्रदेश सभाले सातै प्रदेशमध्ये पहिलोपटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा व्यापक छलफलपछि आएको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समिति गठन गरिसकेको बताए । उनले उक्त ऐनले अपाङ्गताको विविधता, १० प्रकारको परिभाषा, दिवा सेवा केन्द्र, आवासीय शिक्षा, सवारीचालक अनुमतिपत्र, सांकेतिक भाषा अनुसन्धानदेखि जोखिम अवस्थाका लागि प्राथमिकता दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरे ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै उनीहरूको सम्मान, अधिकार र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने यो ऐतिहासिक कदम हो,” मन्त्री थापाले भने ।
सांसदहरूले विधेयकलाई ऐतिहासिक, सकारात्मक र व्यवहारिक पहलका रूपमा स्वागत गरेका छन् । सांसद डिल्लीराम सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचलाई ऐनको कार्यान्वयनमा मुख्य बनाउनुपर्ने बताए । सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपाङ्गता कुनै जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कहिले पनि आउन सक्ने भएकाले विधेयक सबैका लागि उपयोगी भएको टिप्पणी गरे ।
प्रतिपक्ष सांसद सुसिला सिंखडाले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जोड दिनु सकारात्मक भएको भनिन् । सांसद पञ्चराम गुरुङले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको यसलाई बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आधार बनेको बताए ।
अपाङ्गता समुदायकी सांसद सुनिता थापाले यो विधेयक अपाङ्गता भएका मात्र नभई सबैका लागि भएको उल्लेख गर्दै गण्डकीको कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै उदाहरण बन्न सक्ने धारणा राखिन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खोमराज शर्माले ऐन पारित भएसँगै ऐतिहासिक दिन सुरु भएको भन्दै तत्काल नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
“सातै प्रदेशमध्ये गण्डकी पहिलो प्रदेश बनेको छ। अब कार्यान्वयनमा पनि उत्कृष्ट बन्ने अपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने ।
