गण्डकी प्रदेश सभाले परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने ऐन पारित गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । अबदेखि घरेलु मदिरा उद्योग दर्ता गर्न सकिनेछ भने व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।
नयाँ ऐनले व्यक्तिलाई परम्परा, संस्कार र घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म घरेलु मदिरा र जाँड उत्पादन गर्ने छुट दिएको छ । तर यसभन्दा बढी वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने कानुनी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिँदै विधेयकले कोदो, मकै, फापर, जौ, गहुँ, स्याउ, सुन्तला, ऐसेलु, चुत्रो लगायत फलफूल र अन्नबालीबाट गुणस्तरीय मदिरा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय आम्दानी वृद्धिदेखि सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षणसम्म हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पहिलोपटक ‘मर्चा’ उत्पादनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याइएको छ । व्यावसायिक रूपमा मर्चा उत्पादन वा बिक्री गर्न इजाजत लिनुपर्नेछ भने प्रयोगशालाबाट परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । साथै, प्याकेजिङमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन मिति, प्रयोग विधि र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, अब प्लास्टिकको डब्बामा मदिरा बिक्री गर्न पाइने छैन । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने बोतल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । बोतलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, अल्कोहलको मात्रा र मूल्य नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वा तोकिएको प्रयोगशालामार्फत परीक्षण गर्ने अधिकार पाउनेछ । कानुन उल्लंघन गर्नेले ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने र थप कानुनी कारबाही भोग्नुपर्नेछ ।
बैठकमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापा, गणेशमान गुरुङ, रेशम जुग्जाली र बिन्दु पौडेलले सहभागिता जनाएका थिए । समितिको लामो छलफल र संशोधनपछि अन्ततः विधेयक पारित भई ऐनको रूपमा लागू भएको हो ।
