यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन गण्डकी सरकारको आव्हान

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धि नियमावली पारित गरेसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले विरोधमा गाडी थन्क्याएका छन् । जसका कारण यात्रुहरू मर्कामा परेका छन् ।

व्यवसायीले नियमावली खारेजको माग गर्दै शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । यात्रुलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गर्दै गन्तव्यतर्फ पठाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनरत व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाए पनि सहभागी नभएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समितिका संयोजक कमलकुमार अधिकारीले बन्द हड्तालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पुनः आह्वान गरे । उनले नियमावलीमा छलफल हुन सक्ने तर खारेज नहुने बताए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ पनि यही छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले नियमावली बनाउने विषय पटक पटक छलफल भएको सुनाए । ‘यो भर्खरै बनेको कुरा होइन । यो सुरु भएको एक वर्ष भइसक्यो । धेरै चरणमा छलफल भएको छ । उहाँहरूले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । एकदुईटा कुरामा उहाँहरूको विमति छ । ती विमति भएका कुराहरूमा आउनुस् । छलफल गरौँ भनेको हौँ,’ उनले भने, ‘छलफल नै नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारले उचित निर्णय गर्छ ।’

यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न मन्त्रालयले सचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले जेठ १४ गते यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, व्यवसायीले ७ बुँदे मागसहित पत्रको जवाफ पठाउँदै वार्तामा सहभागी भएका थिएनन् । वार्तामा सहभागी नभएका उनीहरूले १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् । यस्तै सोमबारदेखि देशभर नै सार्वजनिक यातायात रोक्ने उनीहरूको तयारी छ ।