पोखराको फोहोर लामेआहालमै १८ महिनासम्म फाल्ने, यस्ताे छ १४ बुँदे सहमति

यस्तो छ, सहमतिका १४ बुँदा :

१) फोहोरमैला व्यवस्थापनका विरुद्ध गठित संघर्ष समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई स्थानीय प्रशासन वा महानगरपालिकाले यसपछि कुनै खालको मुद्दा एवं कारबाही गरिने छैन ।

२) फोहोर व्यवस्थापनको समयावधि यो सहमति भएको मितिले १८ महिनासम्म हुने छ र सो अवधिमा पनि खाडल नपुरिए स्थानीयबासी र महानगरपालिका बीच पुन: सहमति गर्न सकिने छ ।

३) फोहोर व्यवस्थापन निम्नानुसार हुनुपर्ने छ ।

क) फोहोरका गाडी विर्सजनस्थलमा बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म प्रवेश गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसपछि तत्कालै माटोले पुर्ने कार्य आवश्यकतानुसार गर्नु पर्ने छ ।

ख) दैनिक माटोको व्यवस्थापन फोहोरको अनुपातमा हुनुपर्ने छ । साथै विर्सजनस्थल नजिक कम्तिमा पनि चारहजार घनमिटर माटो मौज्दात हुनु पर्ने छ ।

ग) फोहोरको गाडीमा ल्याईएको फोहोर वर्गीकरण नगरी सिधै विर्सजनस्थलमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । विर्सजनस्थलबाट कुनै पनि कबाडीजन्य सामग्री संकलन गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ ।

घ) क्षेत्रीय बसपार्क निर्माण सुनिश्चित गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने ।

ङ) पोखरा ३२ को सहरी स्वास्थ्यकेन्द्रको स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य प्रर्वद्धन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने छ र अपुग दुईजना अनमी–१ र अहेब १ कर्मचारी तत्काल व्यवस्था गर्ने ।

च) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य तत्काल गर्नुपर्ने छ ।

छ) फोहोरमैला विर्सजनस्थलका प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने छ ।

ज) फोहोर मैला विर्सजनस्थलमा दुर्गन्ध नआउने गरी किटनासक विषादी छर्कनुपर्ने छ ।

४. कालिका आधारभूत विद्यालयलाई रु. ७,००,०००।– गोगन मा.वि.लाई रु. २५,००,०००।–, हिमालय आधारभूत विद्यालयलाई ५,००,०००।– र सिता आधारभूत विद्यालयलाई रु. ५,००,०००/– तलब भत्ता निसर्त अनुदान उपलब्ध गराइने छ । साथै गुरुकुल संस्कृत विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दीका लागि पहल गरिने छ ।

५) प्रभावित क्षेत्रका विगतमा विभिन्न आयोगले बितरण गरेका सेतो जग्गाधनी पूर्जालाई मुल्यांकन गरी रातो बनाउने क्रममा जग्गाको मुल्यांकन कम गराउनका लागि महानगरपालिकाले पहल गर्ने छ ।

६) फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थलको निर्माण, व्यवस्थापन लगायतका आवश्यक सम्पूर्णकार्यहरू महानगरपालिकालेनै गर्नुपर्ने छ ।

८) फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थलमा महानगरपालिकाबाट आवश्यक कर्मचारी सहित कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने छ ।

९) हाल क्रियाशील संघर्षसमिति विघटन गरिने छ र उक्त समिति सहित वडास्तरीय क्रियाशील राजनितिक पार्टीका प्रमुख समेतको एक अनुगमन समिति बनाइने छ ।

१०) स्थानीयहरूलाई सिपका आधारमा रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिइने छ ।