Gandaki News
  • देश
    • राजनीति
    • समाज
  • गण्डकी क्षेत्र
    • कास्की
    • तनहुँ
    • स्याङ्जा
    • गोरखा
    • नवलपुर
    • पर्वत
    • बाग्लुङ
    • म्याग्दी
    • मुस्ताङ
    • मनाङ
    • लमजुङ
  • पोखरा
  • मनोरञ्जन
  • स्वास्थ्य
    • जीवनशैली
    • यौन
  • शिक्षा
  • विज्ञान/प्रविधि
  • अर्थ
  • विचार/ब्लग
  • अन्तर्वार्ता
  • खेलकुद
  • विश्व
    • प्रवास
    • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्य
    • अपराध/सुरक्षा
    • दुर्घटना
    • धर्म/संस्कृति
    • पर्यटन/विकास
    • रोजगार
    • कला/साहित्य
    • ग्ल्यामर
    • फोटो फिचर
    • भिडियो
    • रोचक
    • राशिफल
    • सम्पादकीय
कुनै परिणाम छैन
सबै परिणामहरू हेर्नुहोस्
  • देश
    • राजनीति
    • समाज
  • गण्डकी क्षेत्र
    • कास्की
    • तनहुँ
    • स्याङ्जा
    • गोरखा
    • नवलपुर
    • पर्वत
    • बाग्लुङ
    • म्याग्दी
    • मुस्ताङ
    • मनाङ
    • लमजुङ
  • पोखरा
  • मनोरञ्जन
  • स्वास्थ्य
    • जीवनशैली
    • यौन
  • शिक्षा
  • विज्ञान/प्रविधि
  • अर्थ
  • विचार/ब्लग
  • अन्तर्वार्ता
  • खेलकुद
  • विश्व
    • प्रवास
    • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्य
    • अपराध/सुरक्षा
    • दुर्घटना
    • धर्म/संस्कृति
    • पर्यटन/विकास
    • रोजगार
    • कला/साहित्य
    • ग्ल्यामर
    • फोटो फिचर
    • भिडियो
    • रोचक
    • राशिफल
    • सम्पादकीय
कुनै परिणाम छैन
सबै परिणामहरू हेर्नुहोस्
Gandaki News

तरकारीको विष नागरिकलाई नखुवाऊ

गण्डकी न्यूज गण्डकी न्यूज
२०७९ फाल्गुन २४ मा प्रकाशित
तरकारीको विष नागरिकलाई नखुवाऊ
ShareTweetSend

सम्पादकीय

नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यो भनाइका केवल भन्नका लागि मात्रै होइन । कृषि क्षेत्रले २४ प्रतिशत कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिएको सत्यलाई बिर्सन मिल्दैन् । करेसाबारीको सोंच लोप हुँदै छ, भान्साका लागि चाहिने तिहुन तरकारी भारतबाट आउँछ । तरकारी आयात गर्दा १७ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ । ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु नेपाल आउँछ । आयात गरिएको तरकारीमा विषादी छ, भान्सामा दैनिक विष पाकिरहेको छ । सरकार तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्न हिचकिचाउँछ, कथमकदाचित विषादीको मात्रा बढी भएर अखाद्य वस्तुमा दर्ज भएमा सत्ता ढल्छ भन्ने सन्त्रासले ग्रसित छ । तरकारीको विषादीले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ । खाएर विरामी भए पछि उपचारका लागि भारत नै धाउनु पर्दा फेरि धन खर्च भएको छ भने ज्यान पनि जोखिममा परेको छ ।

तरकारी देश मै उत्पादन हुन नसक्ने पनि होइन, उत्पादन पनि भइरहेको छ । तर नागरिकका भान्सासम्म पु¥याउन विचौलियाले हर्कत गर्छन् । किसानले चाहेजस्तो मूल्य नपाउनु, नागरिकले पनि सुफथ मूल्यमा खरिद गर्न नपाउनुमा विचौलियाको ठूलो हात छ । किसान आजित भएपछि आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्न वाध्य भएका छन् । सरकार केवल रमिते मात्रै भएको छ । कारण खोज्न र समस्या समाधानका लागि सिन्को भाँच्ने काम समेत गर्दैन् । भारतबाट आउने कृषिजन्य उपजलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दा केही सस्तो भए पनि त्यसमा विष पनि छ भन्ने चेत सरकारलाई नभएको होइन तर नियन्त्रण र अनुगमन गर्न जाँगर चलाउँदैन् ।

तरकारी देश मै उत्पादन हुन नसक्ने पनि होइन, उत्पादन पनि भइरहेको छ । तर नागरिकका भान्सासम्म पु¥याउन विचौलियाले हर्कत गर्छन् । किसानले चाहेजस्तो मूल्य नपाउनु, नागरिकले पनि सुफथ मूल्यमा खरिद गर्न नपाउनुमा विचौलियाको ठूलो हात छ । किसान आजित भएपछि आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्न वाध्य भएका छन् । सरकार केवल रमिते मात्रै भएको छ । कारण खोज्न र समस्या समाधानका लागि सिन्को भाँच्ने काम समेत गर्दैन् । भारतबाट आउने कृषिजन्य उपजलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दा केही सस्तो भए पनि त्यसमा विष पनि छ भन्ने चेत सरकारलाई नभएको होइन तर नियन्त्रण र अनुगमन गर्न जाँगर चलाउँदैन् । नेपाल आफैमा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य पनि भएकाले सिधै रोक लगाउन सक्दैन् न त स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्छ । नेपालबाट अग्र्यानिक तरकारी भारत पठाउन चाहे जस्तो सजिलो छैन्, सास्तीको सागर तर्नुपर्छ ।

नेपाली किसानलाई हैरानी दिने, उत्पादनलाई सडकमा फाल्न वाध्य बनाउने षड्यन्त्रले नेपाली बजारमा विदेशीको एकाधिकार कायम गराइ रजाईं गर्न छुट दिइएको छ । सरकारको घामट प्रवृत्तिले किसानका आँखामा वर्षेनी आँसु बगिरहेका छन् । कोरोनाकालीन याममा तरकारीबाट सङ्क्रमण फैलिन्छ भनेर हौवा फैलाइयो । २०७७ जेठमा पोखरामा खाल्डामा तरकारी हालेर भारतीय तरकारीलाई सरकारी मान्यता दिएको तितो विगतलाई स्मरण गर्ने हो भने ग्लानी हुन्छ । यसले नेपालीलाई स्वावलम्वी हुन रोक्यो । किसानको आत्मबल गिराएर हुर्मत लिने काम भयो र राष्ट्रियता भन्ने जिनिस केवल देखाउने दाँत रहेछ भन्ने पुष्टि ग¥यो । कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली किसानका उत्पादन विक्री वितरण हुँदैनन् । बिहारी तरकारीको दवदवा छ जसमा विष मिसिएको छ ।

नागरिकले दुःखजिलो गरेर कमाएको धन अखाद्य वस्तुमा खर्च गर्नु राज्यका लागि ठूलो नोक्सानी हो भन्ने मर्मलाई आत्मसात गरे मात्रै पुग्छ । भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने सवालमा मन्त्रिपरिषद्ले रोक्नु इशाराले काम गरेको छ । तरकारी जाँच गर्दा छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा दरार आउँछ भन्ने अड्कललाई वेवास्ता गरेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ । खानयोग्य र गुणस्तरीय तरकारीका लागि सरकारले नै कदम चाल्ने हो ।

पञ्चायती परिपाटीमा २०२३ सालमै खाद्य ऐन बनेको थियो । त्यसको गातो मात्रै हेर्ने होइन पाना पढेर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नागरिकले दुःखजिलो गरेर कमाएको धन अखाद्य वस्तुमा खर्च गर्नु राज्यका लागि ठूलो नोक्सानी हो भन्ने मर्मलाई आत्मसात गरे मात्रै पुग्छ । भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने सवालमा मन्त्रिपरिषद्ले रोक्नु इशाराले काम गरेको छ । तरकारी जाँच गर्दा छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा दरार आउँछ भन्ने अड्कललाई वेवास्ता गरेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ । खानयोग्य र गुणस्तरीय तरकारीका लागि सरकारले नै कदम चाल्ने हो ।

भारतीय तरकारीमा हुने जीवनाशक विषादी र यसको अवशेषलाई हामीले वहिष्कार गर्ने हिम्मत गर्नै पर्छ । विषादी परीक्षण गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा गडबढ हुन्छ भन्ने भयले सार्वभौम राज्यको स्वाभिमान गिर्छ । कुटनीतिक कौशल देखाएर तरकारीको विषादी परीक्षण गरेर नागरिकको भान्सालाई विषरहित बनाउनु पर्छ । भारतमै पनि विषादीयुक्त तरकारी सरकारले बेचविखन गर्न छुट दिँदैन भन्ने कुरालाई पनि तर्कका रूपमा उठान गर्नुपर्छ । तरकारीको विषादी परीक्षण मादण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेर बलियो कार्यविधि बनाउनु पर्छ ।

जनस्वास्थ्यको कोणबाट हेर्दा गम्भीर सरोकार राख्ने मुद्धा हो । आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने सरकार कसरी अभिभावक हुन सक्छ ? नागरिक निरोगी र बलिया हुनु समृद्धिका लागि पहिलो शर्त हो । तरकारीमा सरकारी चासो र चिन्ता देखिन ढिलो गर्नु हुँदैन् । जनताविरुद्धको अपराधमा सरकारी संलग्नता अवाञ्छनीय छ ।

विदेशबाट आएको तरकारीमा मात्रै होइन स्वदेशी तरकारीमा पनि विषादी जाँचको परिपाटी थालनी गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । विषादी परीक्षणको पहलहरू सुरु नुहँदै विचौलियाले विचैमा तुहाईदिन्छन् । विचौलियाको हर्कतलाई पनि सरकारी निकायले रोक्न आवश्यक छ । यो सवाल केवल तरकारीसँग मात्रै सीमित छैन्, जनस्वास्थ्यको कोणबाट हेर्दा गम्भीर सरोकार राख्ने मुद्धा हो । आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने सरकार कसरी अभिभावक हुन सक्छ ? नागरिक निरोगी र बलिया हुनु समृद्धिका लागि पहिलो शर्त हो । तरकारीमा सरकारी चासो र चिन्ता देखिन ढिलो गर्नु हुँदैन् । जनताविरुद्धको अपराधमा सरकारी संलग्नता अवाञ्छनीय छ ।

कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन गरी, किसानको आत्मबल बढाई, स्वदेशी उत्पादनको उपभोगका लागि अभियान चलाई किसान र आम उपभोक्तालाई सर्वसुलभ सस्तोमा तरकारी दिन मात्रै सके व्यापार घाटा भयो भनेर टाउको समाउनु पर्दैन् । भारतबाट निर्वाद रूपमा आएको तरकारीको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै नागरिकका भान्सासम्म पु¥याउन सरकारले कसम खानै पर्छ । किनी खाने संस्कारलाई त्याग्दै उब्जाई खाने संस्कृतिको शिल्यान्यास गर्नु सरकारको पहिलो शर्त हो ।

– सुरेश रानाभाट

यो समाचार पढेर कस्तो लाग्यो?


प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-

सम्बन्धित समाचार

तरकारीको विष नागरिकलाई नखुवाऊ
सम्पादकीय

रवि लामिछाने: नागरिक बन्न प्रक्रिया पूरा गर

by गण्डकी न्यूज
२०७९ फाल्गुन २४ मा प्रकाशित
तरकारीको विष नागरिकलाई नखुवाऊ
सम्पादकीय

नेपाल भासियो भ्रष्टाचारको दलदलमा

by गण्डकी न्यूज
२०७९ फाल्गुन २४ मा प्रकाशित
तरकारीको विष नागरिकलाई नखुवाऊ
सम्पादकीय

बिदालाई रचनात्मक बनाऊ

by गण्डकी न्यूज
२०७९ फाल्गुन २४ मा प्रकाशित
तरकारीको विष नागरिकलाई नखुवाऊ
सम्पादकीय

राष्ट्रपति सत्ताको रोटी मात्रै होइन

by गण्डकी न्यूज
२०७९ फाल्गुन २४ मा प्रकाशित

सर्वाधिकपढिएका

कुनै सामग्री उपलब्ध छैन

भर्खरै

मणिपाल अस्पताल र मृतक दुराका आफन्तबीच ६ बुँदे सहमति

मणिपाल अस्पताल र मृतक दुराका आफन्तबीच ६ बुँदे सहमति

२०८० अशोज ११ मा प्रकाशित
इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न हिँडेरै पुगे भीभीआईपीहरू [तस्वीरहरू]

इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न हिँडेरै पुगे भीभीआईपीहरू [तस्वीरहरू]

२०८० अशोज ११ मा प्रकाशित
मणिपालमा डाक्टर कुटपिट प्रकरणः इन्स्पेक्टर श्रेष्ठ निलम्बित, डीएसपी जोशीको सरुवा

मणिपालमा डाक्टर कुटपिट प्रकरणः इन्स्पेक्टर श्रेष्ठ निलम्बित, डीएसपी जोशीको सरुवा

२०८० अशोज १० मा प्रकाशित
कुशल र दीपेन्द्रको विश्व कीर्तिमान: सर्वाधिक छिटो शतक र अर्धशतक

कुशल र दीपेन्द्रको विश्व कीर्तिमान: सर्वाधिक छिटो शतक र अर्धशतक

२०८० अशोज १० मा प्रकाशित
फेवातालको सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाऊ, मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई छैन: सर्वोच्च

फेवातालको सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाऊ, मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई छैन: सर्वोच्च

२०८० अशोज ९ मा प्रकाशित

   Gandaki News Pvt. Ltd.
    Pokhara, Gandaki, Nepal

  • Email: newsgandaki@gmail.com                        gandakinewsofficial@gmail.com
  • Phone: +977-61589103
  • Regd. No.: 2223/077/078 (Dept. of Information)
  • Regd. No.: 2380/077/078 (Press Council Nepal)
  • Company Regd. No. 232412/076/77

Our Team

Founder/Editor: Ranjan Adhikari Chhetri

Co-Founder: Bikram Khatri

Sub-Editor: Arjun Thapa

Reporter: Rajkiran Chhatkuli 

Reporter: Punam Thapa Magar

Reporter: Sunil Thapa

Desk: Suchita Thapa Adhikari

  • About Us
  • Privacy Policy
  • Contact
कुनै परिणाम छैन
सबै परिणामहरू हेर्नुहोस्
  • देश
    • राजनीति
    • समाज
  • गण्डकी क्षेत्र
    • कास्की
    • तनहुँ
    • स्याङ्जा
    • गोरखा
    • नवलपुर
    • पर्वत
    • बाग्लुङ
    • म्याग्दी
    • मुस्ताङ
    • मनाङ
    • लमजुङ
  • पोखरा
  • मनोरञ्जन
  • स्वास्थ्य
    • जीवनशैली
    • यौन
  • शिक्षा
  • विज्ञान/प्रविधि
  • अर्थ
  • विचार/ब्लग
  • अन्तर्वार्ता
  • खेलकुद
  • विश्व
    • प्रवास
    • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्य
    • अपराध/सुरक्षा
    • दुर्घटना
    • धर्म/संस्कृति
    • पर्यटन/विकास
    • रोजगार
    • कला/साहित्य
    • ग्ल्यामर
    • फोटो फिचर
    • भिडियो
    • रोचक
    • राशिफल
    • सम्पादकीय

© 2023 Khareha Online - Designed by MPG Solution.