काहुँको कालिका माविमा व्यापार: सरकारी अनुदान लिने, निःशुल्क किताब फर्जी चलानी बनाई बेच्ने [भिडियो]

व्याप्त गुनासो छ – ‘माफियाहरुको रजगजले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस छ ।’ अहिले विद्यालयमा नयाँ कक्षा भर्ना चलिरहेको छ । यतिबेला नयाँ पुस्तकहरुको खरीदविक्री हुने समय हो। औंलामा गन्न सकिने विद्यालय मात्र चोखो होलान्, नत्रभने हरेक जसो विद्यालय आफ्नै विद्यार्थीसँग व्यापार गर्न तछाँडमछाडमा छन् ।

विद्यालयमा विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने कुरा अहिले छाडौं, वर्षमा एक पटक किनिने पुस्तकमा समेत विद्यालयहरु व्यापार गरिरहेका छन् । प्राइभेट पब्लिकेशन्स तथा यसका आधिकारिक विक्रेता रहेका स्टेशनरीसँग कमिशन बार्गेनिङमा विद्यालय सञ्चालकहरुको दौडधूप रहन्छ । ‘स्टेशनरीसँग कमिशन डिल गर्ने, कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत लिने, विद्यार्थीहरुलाई १० प्रतिशत छुट दिएको छु’ भन्ने । अहिले विद्यालयको कमाई खाने भाँडो पुस्तक पसलमा सिण्डिकेट पनि हो । विद्यालयले सके आफै विद्यालयबाट किताब उपलब्ध गराउँछ, नत्र बुकलिस्ट दिएर स्टेशनरीको नामै तोकेर पठाउँछ । तोकिएको स्टेशनरीमा विद्यार्थीले छुट नपाउन सक्छन् तर २०–३० प्रतिशत कमिशन चाहिँ विद्यालयले पाएकै हुन्छ ।

पोखराको एक सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क प्राप्त हुने सरकारी पाठ्यपुस्तकसमेत फर्जी बिल दिएर किन्न बाध्य बनाएको पाइएको छ । पोखरा-११ काहुँमा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयले स्टेशनरी टाढा भएकाले अभिभावकलाई सहज हुने भन्दै आफै पुस्तक विक्री गरेको छ । तर, मूख्य बजार क्षेत्रबाट विद्यालयसम्मको दूरी ३ किलोमिटर जति छ । उक्त विद्यालयले पाठ्यपुस्तक अनुदानबापतको रकम समेत नघटाई सरकारी पब्लिकेसन जनक शिक्षा सामग्री र प्राइभेट पब्लिकेसनका किताब मिसाएर विद्यालयबाटै फर्जी चलानी मार्फत पुस्तक बिक्री वितरण गरेको पुष्टि भएको छ । यसमा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक निर्मला मानन्धरसहितको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ ।

सो विद्यालयमै आफ्ना सन्तान पढाउने अभिभावक मिडिया समक्ष आएपछि बुझ्न खोज्दा प्रधानाध्यापकको व्यवहार समेत अशोभनीय पाइयो । ‘१० प्रतिशत छुट दिएकै छौं’ भन्ने नाममा स्टेशनरीबाट कम्तिमा १५ प्रतिशत मार्जिन राखेर नाफा खाने, सरकारी अनुदान पाईसक्दासमेत अभिभावकबाट पनि निःशुल्क किताबको पैसा लिएर बीचमा रकम चलाउने पाइयो । ‘कोरोना संक्रमणका कारण पुस्तक किनिरहन बजार गइरहनुपर्दैन, हामी नै उपलब्ध गराउँछौ’ भन्दै दुई वर्षदेखि पुस्तक व्यापार गरिरहेको एक अभिभावकले बताए ।

अर्की अभिभावकले पनि विद्यालयले थमाएको फर्जी चलानी देखाउँदै जनक शिक्षाको पुस्तकको पनि पैसा लिएको, सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनिएपनि विद्यालय विकास कोषको नाममा पैसा लिएको गुनासो गरिन् । असारमा विद्यार्थीहरुले जनही ४ हजार बुझाएका छन् । त्यसबाहेक कम्प्युटर र खाजा खर्चको नाममा रकम थप छ ।

१० प्रतिशत छुट दिएका छौँ, अग्रेंजी पढाई हुन्छः प्रअ मानन्धर

विद्यालयकी प्रधानाध्यापक निर्मला मानन्धरलाई यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सुरुकै दिनदेखि ‘१० प्रतिशत छुट दिएकै छौँ नि’ भन्ने वाक्य दोहोराइरहिन् । उनले विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तकबापत बिक्री वितरण गर्दै आएको स्विकारिन् ।

‘फर्जी चलानी मार्फत नियम विपरीत विद्यालयबाटै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी झोक्किँदै भनिन्- ‘यहाँको अभिभावकले हैन, पक्कै यही स्कुलको कुन मास्टरले उसले भनेको ठाउँबाट किताब खरिद नगर्दा कुरा लगाएको हो, मैले किताब खरिद गरेर १० प्रतिशत छुट दिएकी छु ।’

‘स्टेशनरी तथा पाठ्यपुस्तक वितरकले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिन्छन् । तपाईंले बढी प्रतिशत छुटमा ल्याएर स्कुलमा व्यापार गर्नुभएको हो’ भन्ने प्रश्नपछि उनले अशोभनिय व्यवहार प्रदर्शन गरिन् । ‘मिडिया आएर केही हुँदैन, ल के के गर्ने हो छाप्ने हो छाप्नुस्’ भन्दै उनले ‘महिला भएर यही विद्यालय छानेर आउनुभएको हैन ?’ भन्दै कुतर्क दिन थालिन् ।

यस भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस्

‘विद्यालयले पाठ्यपुस्तक मार्फतको अनुदानको रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा उक्त रकम विद्यार्थीलाई छुट नदिएर विद्यालयको नाम छाप केही उल्लेख नभएको फर्जी चलानी मार्फत पुस्तक विक्री गर्नु र भर्ना गर्ने बेलामा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिन मिल्छ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रअ मानन्धरले भनिन्ः ‘यहाँ जे गरिएको छ सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट गरिएको हो । अध्यक्षसँगै सोध्नुहोस्, मसँग समय छैन’

मसँग समय हुन्न, सबै प्रअ र लेखा प्रमुखले गर्ने हुन्ः अध्यक्ष क्षेत्री

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार बहादुर क्षेत्रीले कोरोनाको बेला विद्यार्थीलाई सहज होस् भन्ने हेतुले नै विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने संस्थागत निर्णय गरेको बताए । त्यसपछिको प्रक्रियाबारेमा सबै जिम्मेवारी प्रअ र लेखा शाखा प्रमुख नारायण लामिछानेलाई दिएको उनको भनाई छ ।

‘म धेरै संघ संस्थामा आबद्ध भएका कारण त्यति समय दिन भ्याउँदिन । त्यसैले सबै जिम्मा प्रअ र लेखा प्रमुखलाई नै दिइएको छ । उहाँहरुले कहाँ कसरी कतिमा किन्नुभो, कतिमा विक्री गर्नुभो भन्ने बारे मलाई बढी थाहा छैन । सबैसँग छलफल गरौंला ।’- क्षेत्रीले भने ।

उनले विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन भएको र आन्तरिक श्रोतबाट ११ शिक्षक रहेकाले पनि विद्यार्थीबाट अभिभावककै सहमतिमा केही शुल्क लिइएको भने स्विकार गरे । पुस्तक विक्री, फर्जी चलानी, अनुदान रकम नदिने कार्य भने बेठीक रहेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष क्षेत्री भन्छन्ः  ‘मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्ता कमिशनका कुरा मलाई थाहा पनि छैन । म आफै विद्यालयलाई महायज्ञ हुँदा डेढ लाख र पछि १८ लाख दिएको व्यक्ति हुँ । मेरो सन्तान भन्ने एउटा छोरो छ, त्यही पनि त्यही स्कूलमा १० कक्षामा पढ्छ । म विद्यालयलाई अहित हुने काममा त लाग्दै लाग्दिनँ । त्यही हो मैले समय दिन भ्याइनँ ।’

प्रिन्सिपलकै निर्देशनमा काम गरेको छु, केही काम अरु सरहरुसँग मिलेर पनि गर्नुभएको छः लेखा प्रमुख लामिछाने

विद्यालयका लेखा शाखा प्रमुख नारायण लामिछानेले भने प्रअ मानन्धरकै निर्देशनमा फर्जी चलानी मार्फत विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको प्रतिक्रिया दिए । पुस्तक खरिद गर्दा व्यक्तिकै नाममा खरिद गरेकाले स्कुलको भौचर प्रयोग नगरी फर्जी चलानीमार्फत बिक्री वितरण गरेको उनले प्रष्ट पारे । यो कार्यमा आफू भन्दा पनि प्रिन्सिपल र अरु सरहरुको सहयोग रहेको उनले बताए ।

लामिछानेले अहिले लिएको रकम पछि सरकारी पाठ्यपुस्तकको कटाएर फिर्ता गरिने भएकाले पनि अहिले विद्यालयको भौचार प्रयोग नगरेको बताए । उनले अघिल्लो वर्ष अनुदानबाट प्राप्त भएको रकम फिर्ता गरिएको प्रमाण हामीसँग देखाए । अभिभावकसँग पहिल्यै पैसा लिएर अनुदानको रकम भने पुस-माघमा फिर्ता गर्ने गरेको पाइयो ।

मेरा सन्तान नपढ्ने भएपछि अभिभावक संघका अध्यक्षको हैसियतमा कामकारबाही गरेको छैनः आचार्य

अभिभावकको सहमतिमा विद्यालय अघि बढेको भनिरहँदा शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष दीपक प्रकाश आचार्यले भने पहिले आफ्नो सन्तान उक्त विद्यालयमा पढ्ने तर अहिले नपढ्ने भएपछि संघका अध्यक्षको हैसियतमा आफूले कुनै काम कारबाही नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।

आचार्यले भने – ‘एक त लामो समय भयो, अहिले मेरा छोराछोरी विद्यालयमा पढ्दैनन् । तसर्थ, म अभिभावक पनि रहिनँ । अब कसरी संघको अध्यक्षका हैसियतमा काम गर्ने ? विद्यार्थी अनुकूल निर्णय नहुन पनि सक्छ । म गएको छैन ।’

निःशुल्क पुस्तकको पैसा लिन पाइन्न, छानबिन गरेर कारबाही हुन्छः शिक्षा महाशाखा

पोखरा महानगरको शिक्षा महाशाखाले विद्यालयले कुनै पनि बहानामा किताब बेच्न नमिल्ने जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख हेम प्रसाद आचार्यले कोरोना महामारीमा प्रशासनले पुस्तक पसल खोल्न नदिएको तथा संक्रमण पनि फैलने डर भएकाले विद्यालयलाई सहज रूपले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन भनिए पनि अब त्यो अवस्था पनि नरहेको बताए ।

फर्जी चलानीको प्रयोग गरेर अनुदान मार्फत प्राप्त रकम नघटाई पाठ्यपुस्तक बेच्ने कार्य नियम विपरीत भएकाले तत्काल कारबाही हुने आचार्यको भनाई छ । ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेका पाठ्यपुस्तक पठनपाठन गराउँदा अनुदानबाट प्राप्त रकम भन्दा बढी रकम लागेको छ भने बढी लागेको रकम मात्र विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिन सक्छन्, त्यसो नगरी लापरबाही गर्ने जुनसुकै विद्यालयलाई हामी तत्काल कारबाही गर्छौ ।‘ शिक्षा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अनियमितताका विरुद्ध महाशाखा खरो रूपले उत्रिने उनको भनाई छ ।

महाशाखाका शाखा अधिकृत बद्रीनाथ सुबेदीले केही विद्यालयले कोरोनाको समयमा सहजीकरण गर्न भनेर विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको भए पनि पाठ्यपुस्तक अनुदान बापतको रकम समेत जोडेर किताब बेच्नु गलत भएको बताए । ‘विद्यालयले अनुदान बापत सरकारी पब्लिकेसनका किताबको मूल्य प्राप्त गर्ने भएकाले त्यो बराबरको रकम विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिन मिल्दैन’, शाखा अधिकृत सुबेदीले भने– विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेका अन्य पाठ्यपुस्तक पठनपाठन गराउन सक्छन् तर त्यसमा सरकारी पब्लिकेसनका किताबको मूल्य अनिवार्य घटाउन पर्छ ।

पुरै शुल्क लिएर फर्जी चलानीमार्फत विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको विषयमा छानबिन गरी कारबाही हुने उनले बताए । उनले सरकारी विद्यालयले नेपाली पढाउन् वा अंग्रेजी माध्यममा पढाउन्, आफूहरुले नचिन्ने भन्दै यो वा त्यो बहानामा भर्ना हुँदा शुल्क लिन नमिल्ने बताए ।

पुस्तक व्यवसायीसँग विद्यालयहरुको कमिसन बार्गेनिङ

विद्यार्थीले आफूखुशी चाहेको पुस्तक पसलबाट किताब किन्न पाइँदैन । विद्यालयको सोझो आदेश हुन्छ ‘यो स्टेशनरी जानू, हाम्रो विद्यालयको नाम भन्नू’ । निजी विद्यालयको यो धन्दा त स्कूल पोशाकमा पनि छ । निजीमा किन ? नाम चलेको पोखराको सामुदायिक विद्यालयहरुमा पुस्तक सिण्डिकेट त झन् भयावह छ ।

‘पोखरामा चलेको एक पुस्तक पसलका सञ्चालक तथा वितरकले विद्यार्थीलाई सहज बनाउने बहानामा सरकारी स्कुल तथा प्राइभेट स्कुलका प्रतिनिधि कमिसनको बार्गेनिङ गर्दै पसल-पसल धाउने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले त हामी कुनै स्कूलको डिलर जस्ता भएका छौँ । यो विद्यालयहरुले यस्तो सिण्डिकेट नगरी खुल्ला छाड्ने हो भने बरु हाम्रो बजार चलायमान हुन्थ्यो । प्रतिष्पर्धात्मक बजारले १० प्रतिशत छुट किन ? अझै बढी छुटमा विद्यार्थीले किताब किन्न सक्थे । तर, विद्यालयहरुले कमिशन मिलेको स्टेशनरी छनौट गर्छन्, उसैलाई जिम्मा दिन्छन् । आफै आफै कमिशन खान्छन् ।’ – उनले भने ।

अन्य पुस्तक विक्रेताहरुको अनुभव पनि यस्तै छ– ‘केही पुस्तक पसले मात्र खुशी छन् जसले धेरै विद्यालयसँग डिल् गर्न सक्छन्, नत्र अरु हेर्ने बस्ने हो । खुद्रा कापी बेच्ने, केही गेसपेपर बेच्ने, बस्ने ।’