स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका –१ का श्यामप्रसाद श्रेष्ठले ६२ वर्षपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला र मुआब्जा समितिको निर्णयअनुसार श्रेष्ठले एक करोड रुपैयाँ पाएका हुन् ।
श्रेष्ठ परिवारको साबिक २७८० नम्बर कित्ताको ५–१२–१–२ क्षेत्रफलको जग्गा बाजे शिवलाल श्रेष्ठले १९९५ सालमा पाटे दर्ता र २०२२ सालमा पिता गुञ्जमान श्रेष्ठले भूमिसुधार ७ नम्बर फारम भरी भोगचलन गर्दै आएको थियो । सोही जग्गामा प्रशासनिक भवन निर्माण भएपछि मुआब्जा माग गर्दै लामो समयदेखि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा समितिको निर्णयअनुसार रकम दिन आदेश दिएको आठ वर्षपछि गत कार्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय भएको करिब एक महिनामै मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको रकम श्रेष्ठको बैंक खातामा जम्मा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
जग्गाको खोजीमा विभिन्न निकाय धाउँदै २०७० जेठ ७ गते परमादेशको मागसहित सर्वोच्च पुगेका श्रेष्ठलाई २०७४ जेठ ९ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले छ महिनाभित्र क्षतिपूर्ति वा सोधभर्ना दिन आदेश दिएको थियो । यसअघि २०६९ कार्तिक २ गते मुआब्जा समितिले दिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि २०७७ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा समितिले एक करोड रुपैयाँ निर्धारण गरी गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । साबिक जिल्ला सदरमुकाम नुवाकोटबाट २०२० सालमा पुतलीबजार सारिँदा श्रेष्ठको जग्गामा रहेको प्रशासन भवन हाल आफ्नै जग्गामा सारिएको छ ।
वर्षौंदेखि चलेको मुद्दा टुंगिएसँगै मुआब्जा पाएको भन्दै श्रेष्ठले आफ्नो जग्गाको मूल्य धेरै भए पनि अदालत र समितिको निर्णयअनुसार चित्त बुझाएको बताए । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार दाजुभाइलाई १३ प्रतिशत र आफूले ८७ प्रतिशत हिस्सा लिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
