अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै दोषी ठहर भएका छन् । उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारीसहित उनीहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै दोषी ठहर भएका हुन् ।
भ्रस्टाचार मुद्दामा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पुरण गुरुङ, कमलप्रसाद गौतम, तत्कालीन इन्जिनियरहरु नबिन थापा, सुदिप आचार्य, सव इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेल दोषी ठहर भएका छन् ।
यस्तै, अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले, कोषाध्यक्ष हिम कुमारी के.सी., तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मङ्गल देवी थापा मगर, सचिव विष्णु कुमारी वि.क. र कोषाध्यक्ष एक नारायण देवकोटा समेत दोषी ठहर भएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका -१ स्थित अर्जुनचौपारी बजार क्षेत्रमा मा ढलान गर्ने क्रममा गुणस्तरहीन काम गरेको साथै आ.व. २०७६/०७७ मा पालिकाबाट कार्यान्वयन भएको तल्लो बजार नाला तथा ढलान निर्माण योजनामा सबै ठाउँको ढलान भत्किएकोले उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले उजुरी निवेदनमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०७५/०७६ को योजना कार्यान्वयनका क्रममा २७ लाख पाँच हजार एघार रुपियाँ सात पैसा र आ.व. २०७६/०७७ मा आठ लाख ३४ हजार तीन सय बीस रुपियाँ ५८ पैसा बराबरको गुणस्तरहीन काम गरेको देखिएकोमा प्रतिवादीहरुमाथी मागदाबी गरेको थियो ।
गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसङ्ग ३५ लाख ३९ हजार तीन सय ३१ रुपियाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो भने अरुका हकमा फरक मागदाबी रहेको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका मध्ये ६ जनालाई कैद र अन्यलाई जरिवाना, असुलउपर र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ ।
मुद्दामा दोषी ठहर भएका तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पुरण गुरुङ, कमलप्रसाद गौतम, तत्कालीन इन्जिनियरहरु नबिन थापा, सुदिप आचार्य, सव इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेल सबैलाई तीन/तीन महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । यद्यपि, तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अर्याललाई ५० प्रतिशत अर्थात् १ महिना १५ दुन कैद छुट दिइएको छ ।
फैसलामा अर्याल र थापाले जनही ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना बुझाउनुपर्ने र उति नै रकम उनीहरूबाट असुलउपर हुने बताइएको छ । दुवैजनाले १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिबापत बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । यसैगरी, गुरुङ र पौडेललाई विशेष अदालतले जनही २ लाख १३ हजारभन्दा बढी जरिवाना र असुलउपरको फैसला गरेको छ भने ८ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत बुझाउनुपर्ने फैसलामा रहेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका गौतम र आचार्यको हकमा कैदका साथै प्रतिव्यक्ति १ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर हुने तथा साढे ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्ने गरी फैसला भएको छ ।
यस मुद्दामा दोषी ठहर भएका सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसीलाई तीनैजनाले जनही २ लाख १३ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने उक्त रकम असुलउपरसमेत हुने फैसलामा छ । यसैगरी, उनीहरूलाई जनही ८ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शूल्क समेत तोकिएको छ ।
साथै, तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णुकुमारी विक र कोषाध्यक्ष एकनारायण देवकोटा तीनैजनालाई जनही १ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर हुने र साढे ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
