गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
तमु ल्होसारका अवसरमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले यस विषयमा कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् ।
मन्त्रीका अनुसार गुरुङ र मगर समुदायको सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानलाई जोगाउन तथा संरक्षण गर्न यो कदम महत्वपूर्ण हुनेछ । उनले स्थानीय समुदायसँग परामर्श गरी चाँडै विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने बताएका छन् । उनले आउँदो अधिवेशनमै कानुन पास हुने गरी अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर समुदायको जनसंख्या उल्लेखनीय छ । यी भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्नाले प्रदेशको सामाजिक समावेशिता र भाषा संरक्षणको अभियानलाई थप बल पुग्ने विश्वास गरिएको उनले बताए ।
मन्त्रीले कानून निर्माण पछिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास, भाषा तालिम र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई समेत औंल्याएका छन् । उनले आगामी दिनमा अन्य मातृभाषाहरूको प्रवद्र्धनका लागि पनि यसलाई उदाहरणीय परियोजना बनाउन खोजिएको उल्लेख गरे ।
“गण्डकी प्रदेशले पहिलो पटक यस्तो कानुनी पहल गर्न लागेको हो”, उनले भने, “जसले बहुभाषिक संरचनालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।”
