सञ्जय रानाभाट, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व संकलन नहुने भएपछि विनियोजितमध्ये धेरै योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । महानगरले बिहीबार हालसम्म सम्झौता नभएका योजना कार्यान्वयन नगर्न सबै वडालाई पत्राचार गरेको हो ।
उक्त पत्र सबै महाशाखालाई पनि पठाइएको महानगर प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व उठ्ने सम्भावना कम भएको, कर छुटलाई असारसम्म विस्तार गरेको तथा समानीकरण र राजस्व बाँडफाडको आम्दानी हुनुपर्ने रकमसमेत अनुमानभन्दा कम प्राप्त हुने जानकारी भएकाले निर्णयमा कडाई गर्नू’ महानगरले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट महानगरले ५० लाखसम्मका योजना वडा कार्यालयबाटै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस्ता योजनामा उपभोक्ता समितिले वडा कार्यालयबाटै काम गर्दै आएका थिए । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई ध्यान दिँदै हालसम्म सम्झौता नभएका योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
यो निर्णयले महानगरको कार्य सम्पादनमा थप जटिलता थप्ने निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बाँकी हुँदै योजना सम्झौता नहुँदा विकास खर्च निकै कम हुने निश्चित छ । महानगरको अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा हुने गरेको छ ।
यो निर्णयले महानगरले विगतमा खेप्दै आएको आलोचनालाई भने चिर्ने छ । असारे बजेट भनेर हुँदै आएको आलोचनालाई यो परिपत्र कार्यान्वयनले रोक्नेछ । निर्देशन पत्रमा महानगरले सबै वडालाई कार्यक्रमको खर्च तथा योजनामा विनियोजित रकममा २५ प्रतिशत कटौती गरेरमात्र सम्झौता गर्न भनेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रशासनिक खर्चहरुमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र कार्यक्रम खर्च तथा योजनाहरु २५ प्रतिशत कटौती गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।’महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब २७ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान थियो । तर, सात महिनाको अवधिसम्म ६८ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिकबाट राजस्व संकलन भएको महानगरले जनाएको छ ।
यसरी अनुमानित राजस्वसमेत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम रकम उठ्ने देखिएपछि महानगरले थप योजना कार्यान्वयन गरे भुक्तानीमा समस्या खेप्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेर सबै वडा कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले जनाए ।
आन्तरिक राजस्वको क्षमता १ अर्ब २५ करोड मात्र भए पनि २ करोड २७ लाख अनुमानित राजस्व बनाउँदा समस्या देखिएको हो । आन्तरिक राजस्व पनि कम उठ्ने र संघ र प्रदेशले पठाउने समानीकरण अनुदान पनि घट्ने भएपछि वडा कार्यालयहरुलाई सचेत गराइएको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले सुनाए ।
‘खर्चमा मितव्ययिता गर्ने भन्ने हो । आवश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने भन्ने होइन,’ प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने, ‘योजना नै रोक्ने भन्ने होइन । नगरी नहुने कार्यक्रम रोकिँदैन ।’ यस वर्ष कार्यान्वयन नहुने योजना अर्को वर्षलाई सारिने उनले उल्लेख गरे ।
‘१० करोड रकमान्तर भइसक्यो’
महानगरको माघ २८ गते बसेको १४ औं नगरसभाले ३२ वटा वडाका करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरका योजनामा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो वर्ष रकमान्तर गर्नुपर्ने योजना माग गरी नगरसभाले वडा नम्बर १७ बाहेक ३२ वटै वडाका करिब १० करोड बराबरको रकमका योजना रकमान्तरण गरिसकेको महानगरका एक कर्मचारीले बताए ।
तर, बिहीबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले जारी गरेको पत्र थप योजनामा रकमान्तर नगर्ने नगरसभाको निर्णयसँग विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ ।
महानगरको यो निर्देशनले रकमान्तरण भइसकेका योजनाको कार्यान्वयन अब के हुन्छ प्रश्न खडा भएको छ । तथापि महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले रकमान्तर भएका योजना नगर सभाबाट पारित भएर सिस्टममा अपडेट भइसकेको बताए । रकमान्तरण भइसकेका योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको उनको आशय छ ।
