सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालले शुक्रबार पोखरामा ‘ई-कुकिङ मार्केट डेभलपमेन्ट विषयमा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला आयोजना गर्याे । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले ग्यासको विकल्प विद्युत भएको बताए । दाउराको विकल्प ग्यास नभई बिजुली रहेकोमा उनको जोड छ । पन्थले आयातित वस्तु प्रयोग हुँदा राष्ट्रलाई फाइदा नहुने बताए ।
सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका प्रमुख नारायण ज्ञवालीले एलपी ग्यासभन्दा विद्युतीय उपकरण सस्तो रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले केन्द्रीय ल्याबमा परीक्षण गरी हेर्दा पनि ग्यासभन्दा बिजुली धेरै सस्तो भेटियो,’ उनले भने, ‘सोही आधारमा म भन्न सक्छु, ग्यासभन्दा बिजुली ५० प्रतिशत सस्तो छ ।’ एक सिलिन्डर ग्यासलाई १८/१९ सय रुपैयाँ पर्छ, तर विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा बिजुलीको महसुल त्यतिका तिर्नुपर्दैन । सरकारले पनि बिजुली चुल्होमा जनतालाई आकर्षित गर्न अनुदान दिनेभन्दा विद्युत महसुल घटाउनुपर्ने बताए । २० युनिटसम्म छुटभन्दा पनि सहुलियत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव ऋषिराम तिवारीले गण्डकीमा उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम अन्तिम चरणमा रहेकाले विद्युतीय चुलोको महत्व बढ्ने बताए । ‘गण्डकीका अधिकांश घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ, विद्युतको पहुँच पुगेको घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।
‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’ कार्यक्रम तीन वटै तहको समन्वयमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार गण्डकीमा ९९.५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । अनुसारका अनुसार गण्डकीमा अब २ हजार ८ सय ८४ घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुग्न बाँकी छ ।
अजम्बरी विकास फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण कपालीले विद्युतीय उपकरणको बारेमा ज्ञानको कमी भएको बताए । नेपालमा ०.५ प्रतिशतले मात्र विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । उनले अबको खाँचो भनेको जनचेतना नै रहेको औंल्याए । उनले भने– ‘विद्युतीय उपकरणको प्रयोगका बारेमा थाहा पाउन सकेका छैन, राइस कुकरको बारेमा केही थाहा होला । तर, धेरै उपकरणका बारेमा सबैलाई थाहा छैन, यसबारे जानकारी गराउनुपर्छ,’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गण्डकी प्रदेश प्रमुख जगदीश जोशीले भान्साकोठामा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग सहज र भरपर्दाे रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा चनाखो हुनुपर्छ । समस्या आउँछन्, समस्या नआउने गरी हामी अगाडि बढेका छौं, कतै भोल्टेज कम हुने भएमा तुरुन्त जानकारी दिनुहोस् ।’
गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. सन्तोष कैनीले गण्डकीको पञ्चवर्षीय योजनामा १ लाख २५ हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले गण्डकीको पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा अगाडि नबढेको बताए ।
हिमवन्ती नेपालकी आरती श्रेष्ठले विद्युतीय उपकरण प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सामाग्री खरीद गर्दा नै प्रयोगको तरिकाबारे सुसूचित गर्नुपर्ने बताइन् ।
पर्वतको फलेवास नगरपालिकाकी उपमेयर शोभाकुमारी क्षेत्रीले गाउँपालिकाले विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जानकारी दिइन् ।
पत्रकार रञ्जन अधिकारीले नियमित विद्युत आपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी र सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता संघबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए । कर्मचारीहरु भ्रष्ट्राचार र कमिशनको खेलमा लाग्दा कम क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरेर जानजान बिगारेको, उपभोक्तालाई सास्ती दिएकोबारे सप्रमाण जानकारी गराए ।
पत्रकार अधिकारीले भने – स्याङ्जाको फेदीखोलामा दुई वर्ष अघिको उदाहरण प्रस्ट छ, त्यहाँका प्राधिकरण प्रमुखहरुले ६ वर्षदेखि ५० केभिए क्षमता चाहिने ठाउँमा त्यो झिकेर २५ केभिए ट्रान्सफर्मर राखेर ४ चोटी जानजान पड्काएको देखियो । उपभोक्ताहरु मिडिया समक्ष आएपछि समाचार लेखेर पुनः ५० केभिए हालेपछि २ वर्षदेखि कुनै समस्या छैन । डेढ महिनादेखि अन्धकारमा रहेका उनीहरुको समस्या अहिले हल भएको छ । यसरी सेटिङ चल्छ, कमिशन खाइन्छ । उपभोक्ताले सास्ती पाउँछन् । यसरी विद्युतीय प्रयोग कसरी जनताले गर्न सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
भान्सामा बिजुली नै ग्यासभन्दा सस्ताे
अबको केहीवर्ष भित्रै सबै नेपालीको चुल्होचुल्होमा एलपी ग्यासको सट्टामा विद्युतीय इन्डक्सन चुल्होसहितका उपकरण हुने विश्वास गरिएको छ । भारतबाट आयातित ग्यासभन्दा विद्युतबाट खाना पकाउँदा उपभोक्तालाई आर्थिक रुपमा फाइदा मात्र होइन र मुलुककै व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्दछ ।
अहिले सबै स्थानमा लगभग लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले विस्तारै इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्था छ । दैनिक जीवनका उपभोग्य सामाग्रीसमेत विद्युतीय हुनुपर्नेमा जोड दिइइको छ । अब मुलुक जलविद्युतमा स्वनिर्भर बन्दै गएकाले पनि चुल्होमा एलपी ग्यास बाल्नकै लागि मुलुकले आर्थिक भार बोक्न नहुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
उपभोक्ताका तर्फबाट भने ढुक्कसँग इन्डक्सन चुल्होसहित भान्सामा विद्युतीय मेसिनहरु खरिद गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । ग्यास चुल्होभन्दा इन्डक्सन चुल्हो इफिसियन्सी ८० प्रतिशत बढी हुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन् । ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारी साधनका साथमा इन्डक्सन चुल्होको प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । अब इन्डक्सन र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएमा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।
‘एलपी ग्यासबाट १० लिटर पानी उमाल्न १६ रुपैयाँ खर्च हुन्छ, विद्युत् प्रयोग गर्ने हो भने १० रुपैयाँमै पानी उमाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगै नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास ‘विस्थापन’ गर्ने नीति अङ्गिकार गर्दै सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन् । आयातित ग्यासलाई खाना पकाउने पहिलो ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरिरहेका नेपालीहरूलाई विद्युत् प्रयोगमा अभ्यस्त गराउन यी दुई निकायहरुले अनौपचारिक छलफललाई अघि बढाएका छन् । हिजो सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ ।
नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार नेपालले वार्षिक ग्यासकै लागि मात्र ३५ अर्ब बढी रकम विदेशिएको छ । त्यसैले अब मुलुकमै उत्पादित बिजुली प्रयोगमा जोड दिनुको विकल्प छैन । यद्यपी, खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा झन्डै ५० करोड रुपैयाँले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा (०७९ साउनदेखि चैत मसान्तसम्म) ग्यासको आयात ४९ करोड रूपैयाँ बढीले कमी भएको छ।
सम्बन्धित समाचारः
फलोअपः फेदिखोलाका तीन वडामा डेढ महिनापछि बिजुली, मिडिया गुहारेपछि समस्या समाधान
६ वर्षपछि पूर्ण क्षमताको ट्रान्सफर्मर, गाउँबासी खुशी
