सम्पादकीय
नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यो भनाइका केवल भन्नका लागि मात्रै होइन । कृषि क्षेत्रले २४ प्रतिशत कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिएको सत्यलाई बिर्सन मिल्दैन् । करेसाबारीको सोंच लोप हुँदै छ, भान्साका लागि चाहिने तिहुन तरकारी भारतबाट आउँछ । तरकारी आयात गर्दा १७ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ । ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु नेपाल आउँछ । आयात गरिएको तरकारीमा विषादी छ, भान्सामा दैनिक विष पाकिरहेको छ । सरकार तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्न हिचकिचाउँछ, कथमकदाचित विषादीको मात्रा बढी भएर अखाद्य वस्तुमा दर्ज भएमा सत्ता ढल्छ भन्ने सन्त्रासले ग्रसित छ । तरकारीको विषादीले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ । खाएर विरामी भए पछि उपचारका लागि भारत नै धाउनु पर्दा फेरि धन खर्च भएको छ भने ज्यान पनि जोखिममा परेको छ ।
तरकारी देश मै उत्पादन हुन नसक्ने पनि होइन, उत्पादन पनि भइरहेको छ । तर नागरिकका भान्सासम्म पु¥याउन विचौलियाले हर्कत गर्छन् । किसानले चाहेजस्तो मूल्य नपाउनु, नागरिकले पनि सुफथ मूल्यमा खरिद गर्न नपाउनुमा विचौलियाको ठूलो हात छ । किसान आजित भएपछि आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्न वाध्य भएका छन् । सरकार केवल रमिते मात्रै भएको छ । कारण खोज्न र समस्या समाधानका लागि सिन्को भाँच्ने काम समेत गर्दैन् । भारतबाट आउने कृषिजन्य उपजलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दा केही सस्तो भए पनि त्यसमा विष पनि छ भन्ने चेत सरकारलाई नभएको होइन तर नियन्त्रण र अनुगमन गर्न जाँगर चलाउँदैन् ।
तरकारी देश मै उत्पादन हुन नसक्ने पनि होइन, उत्पादन पनि भइरहेको छ । तर नागरिकका भान्सासम्म पु¥याउन विचौलियाले हर्कत गर्छन् । किसानले चाहेजस्तो मूल्य नपाउनु, नागरिकले पनि सुफथ मूल्यमा खरिद गर्न नपाउनुमा विचौलियाको ठूलो हात छ । किसान आजित भएपछि आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्न वाध्य भएका छन् । सरकार केवल रमिते मात्रै भएको छ । कारण खोज्न र समस्या समाधानका लागि सिन्को भाँच्ने काम समेत गर्दैन् । भारतबाट आउने कृषिजन्य उपजलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दा केही सस्तो भए पनि त्यसमा विष पनि छ भन्ने चेत सरकारलाई नभएको होइन तर नियन्त्रण र अनुगमन गर्न जाँगर चलाउँदैन् । नेपाल आफैमा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य पनि भएकाले सिधै रोक लगाउन सक्दैन् न त स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्छ । नेपालबाट अग्र्यानिक तरकारी भारत पठाउन चाहे जस्तो सजिलो छैन्, सास्तीको सागर तर्नुपर्छ ।
नेपाली किसानलाई हैरानी दिने, उत्पादनलाई सडकमा फाल्न वाध्य बनाउने षड्यन्त्रले नेपाली बजारमा विदेशीको एकाधिकार कायम गराइ रजाईं गर्न छुट दिइएको छ । सरकारको घामट प्रवृत्तिले किसानका आँखामा वर्षेनी आँसु बगिरहेका छन् । कोरोनाकालीन याममा तरकारीबाट सङ्क्रमण फैलिन्छ भनेर हौवा फैलाइयो । २०७७ जेठमा पोखरामा खाल्डामा तरकारी हालेर भारतीय तरकारीलाई सरकारी मान्यता दिएको तितो विगतलाई स्मरण गर्ने हो भने ग्लानी हुन्छ । यसले नेपालीलाई स्वावलम्वी हुन रोक्यो । किसानको आत्मबल गिराएर हुर्मत लिने काम भयो र राष्ट्रियता भन्ने जिनिस केवल देखाउने दाँत रहेछ भन्ने पुष्टि ग¥यो । कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली किसानका उत्पादन विक्री वितरण हुँदैनन् । बिहारी तरकारीको दवदवा छ जसमा विष मिसिएको छ ।
नागरिकले दुःखजिलो गरेर कमाएको धन अखाद्य वस्तुमा खर्च गर्नु राज्यका लागि ठूलो नोक्सानी हो भन्ने मर्मलाई आत्मसात गरे मात्रै पुग्छ । भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने सवालमा मन्त्रिपरिषद्ले रोक्नु इशाराले काम गरेको छ । तरकारी जाँच गर्दा छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा दरार आउँछ भन्ने अड्कललाई वेवास्ता गरेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ । खानयोग्य र गुणस्तरीय तरकारीका लागि सरकारले नै कदम चाल्ने हो ।
पञ्चायती परिपाटीमा २०२३ सालमै खाद्य ऐन बनेको थियो । त्यसको गातो मात्रै हेर्ने होइन पाना पढेर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नागरिकले दुःखजिलो गरेर कमाएको धन अखाद्य वस्तुमा खर्च गर्नु राज्यका लागि ठूलो नोक्सानी हो भन्ने मर्मलाई आत्मसात गरे मात्रै पुग्छ । भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने सवालमा मन्त्रिपरिषद्ले रोक्नु इशाराले काम गरेको छ । तरकारी जाँच गर्दा छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा दरार आउँछ भन्ने अड्कललाई वेवास्ता गरेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ । खानयोग्य र गुणस्तरीय तरकारीका लागि सरकारले नै कदम चाल्ने हो ।
भारतीय तरकारीमा हुने जीवनाशक विषादी र यसको अवशेषलाई हामीले वहिष्कार गर्ने हिम्मत गर्नै पर्छ । विषादी परीक्षण गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा गडबढ हुन्छ भन्ने भयले सार्वभौम राज्यको स्वाभिमान गिर्छ । कुटनीतिक कौशल देखाएर तरकारीको विषादी परीक्षण गरेर नागरिकको भान्सालाई विषरहित बनाउनु पर्छ । भारतमै पनि विषादीयुक्त तरकारी सरकारले बेचविखन गर्न छुट दिँदैन भन्ने कुरालाई पनि तर्कका रूपमा उठान गर्नुपर्छ । तरकारीको विषादी परीक्षण मादण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेर बलियो कार्यविधि बनाउनु पर्छ ।
जनस्वास्थ्यको कोणबाट हेर्दा गम्भीर सरोकार राख्ने मुद्धा हो । आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने सरकार कसरी अभिभावक हुन सक्छ ? नागरिक निरोगी र बलिया हुनु समृद्धिका लागि पहिलो शर्त हो । तरकारीमा सरकारी चासो र चिन्ता देखिन ढिलो गर्नु हुँदैन् । जनताविरुद्धको अपराधमा सरकारी संलग्नता अवाञ्छनीय छ ।
विदेशबाट आएको तरकारीमा मात्रै होइन स्वदेशी तरकारीमा पनि विषादी जाँचको परिपाटी थालनी गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । विषादी परीक्षणको पहलहरू सुरु नुहँदै विचौलियाले विचैमा तुहाईदिन्छन् । विचौलियाको हर्कतलाई पनि सरकारी निकायले रोक्न आवश्यक छ । यो सवाल केवल तरकारीसँग मात्रै सीमित छैन्, जनस्वास्थ्यको कोणबाट हेर्दा गम्भीर सरोकार राख्ने मुद्धा हो । आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने सरकार कसरी अभिभावक हुन सक्छ ? नागरिक निरोगी र बलिया हुनु समृद्धिका लागि पहिलो शर्त हो । तरकारीमा सरकारी चासो र चिन्ता देखिन ढिलो गर्नु हुँदैन् । जनताविरुद्धको अपराधमा सरकारी संलग्नता अवाञ्छनीय छ ।
कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन गरी, किसानको आत्मबल बढाई, स्वदेशी उत्पादनको उपभोगका लागि अभियान चलाई किसान र आम उपभोक्तालाई सर्वसुलभ सस्तोमा तरकारी दिन मात्रै सके व्यापार घाटा भयो भनेर टाउको समाउनु पर्दैन् । भारतबाट निर्वाद रूपमा आएको तरकारीको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै नागरिकका भान्सासम्म पु¥याउन सरकारले कसम खानै पर्छ । किनी खाने संस्कारलाई त्याग्दै उब्जाई खाने संस्कृतिको शिल्यान्यास गर्नु सरकारको पहिलो शर्त हो ।
– सुरेश रानाभाट
