रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि स्याङ्जाका तीन स्थानीय तहले आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका छन् । भीरकोट नगरपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र आँधीखोला गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् ।
बुधबार तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखालगायतका जिल्लामा भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति स्थानीय तहहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् । सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि आर्थिक सहयोग आह्वान गरेपछि स्थानीय तहहरूले सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
भीरकोट नगरपालिकाले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ र चितवनलगायत जिल्लामा भएको प्राकृतिक विपत्तिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबाट समेत दुई लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन गर्ने र कर्मचारी तथा शिक्षकको पाँच दिन बराबरको तलब सुविधाबाट रकम जुटाउने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
यस्तै, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा मानवीय सहयोगका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा रकम संकलन गरी प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् ।
गाउँपालिकाले सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संघसंस्था तथा विदेशमा रहेका नागरिकलाई पालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको खातामा रकम जम्मा गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । यसरी संकलित रकम सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
आँधीखोला गाउँपालिकाले पनि यस वर्ष आयोजना गर्ने भनिएको तीजगीत प्रतियोगिता स्थगित गरी त्यसका लागि छुट्याइएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूले मुलुककै त्रासदीपूर्ण विपत्तिमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी, राहत र उद्धारका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन पहल भइरहेको जनाइएको छ ।
सबैको सानो सहयोगले बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास स्थानीय तहहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
