स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जनसङ्ख्या घट्दै जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न लागू गरेको ‘तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता’ कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ परिवार लाभान्वित भएका छन् ।
गाउँपालिकाले कार्यविधिअनुसार तेस्रो सन्तान जन्माउने योग्य परिवारलाई मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो कार्यक्रम परिवारलाई सन्तानप्रति सकारात्मक सोच विकास गराउने, घट्दो जन्मदरलाई सन्तुलनमा ल्याउने तथा पोषणमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाकी सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत टिकाकुमारी क्षेत्रीका अनुसार ‘तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०८२’ अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका १७ परिवारले अनुदान पाएका हुन् ।
उनले कार्यविधिअनुसार लाभग्राही परिवारलाई दुई वर्षसम्म मासिक चार हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताइन् । ‘कार्यक्रमको उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग गर्नु मात्र होइन, पछिल्ला वर्षमा घट्दो जन्मदरप्रति समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै परिवारलाई केही राहत पनि उपलब्ध गराउनु हो । कार्यविधिमा तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गर्ने परिवारलाई पारदर्शी रूपमा अनुदान वितरण गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
कार्यवाहक अध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले पछिल्ला वर्षमा गाउँपालिकामा जन्मदर निरन्तर घट्दै गएको अवस्था विश्लेषण गरेर यो नीति अघि सारिएको बताइन् ।
‘पहिले दुई सन्तानलाई आदर्श मान्ने अभियान चलाइयो, तर अहिले धेरै ठाउँमा जन्मदर अत्यधिक घट्दै गएको चुनौती देखिएको छ । त्यसैले स्थानीय आवश्यकता र भविष्यको जनसाङ्ख्यिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ उनले भनिन् । ‘यसले आर्थिक सहयोगसँगै सन्तान हुर्काउने परिवारलाई स्थानीय सरकारले साथ दिएको अनुभूति पनि गराउने विश्वास लिएका छौं ।’
गाउँपालिकाले २०८२ साल साउनपछि तेस्रो सन्तान जन्मिएका स्थायी बासिन्दालाई आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
निवेदनसँगै आमाबुबाको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, तीनै सन्तानको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, विवाहदर्ता प्रमाणपत्र तथा बसाइँ सरी आएकाको हकमा बसाइँसराइ प्रमाणपत्र पेस गरेका परिवारमध्ये १७ परिवार अनुदानका लागि योग्य ठहरिएको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख एकबहादुर थापाले बताए ।
गाउँपालिकाले कार्यविधिमार्फत तेस्रो सन्तान नेपाल सरकारबाट सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामै जन्मिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले जनसङ्ख्या सन्तुलन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यो कार्यक्रम जिल्लामै फरक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।
