जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले तीन महिनामा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी तथा विभिन्न प्रशासनिक सेवामार्फत हजारौं सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको जनाएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ वैशाख १ देखि असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरणअनुसार यस अवधिमा प्रतिलिपी बाहेक पाँच हजार ९३६ वटा नागरिकता वितरण गरिएको छ भने २५ जनाले नागरिकता परित्याग गरेका छन् । यो तथ्यांकमा इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट प्रदान गरिएका सेवा पनि समावेश छन् ।
सोही अवधिमा १० जनाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् भने १४ जनालाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिएको छ । यस्तै, नागरिकताको प्रतिलिपि ८ हजार ९४७ जनालाई वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमअन्तर्गत २६ हजार १६२ जनाको विवरण संकलन गरिएको छ । यस अवधिमा १३ हजार २९१ जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण समेत गरिएको छ । पुराना नागरिकताको अभिलेखीकरण कार्य भने सबै सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
राहदानी सेवातर्फ ७ हजार ८९५ जनालाई राहदानीका लागि सिफारिस गरिएको छ भने ७ हजार ५९० जनाले राहदानी प्राप्त गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा असार मसान्तसम्म ३२ वटा गुनासो तथा उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै, पारिवारिक पेन्सन, शपथपत्र तथा रहलपहलसम्बन्धी एक हजार ५५१ वटा सिफारिस तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ । ५०१ जनालाई नाबालक परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको सहायक प्रजिअ सुवेदीले बताए ।
यस अवधिमा २७ वटा संस्था दर्ता भएका छन् भने २५२ वटा संस्थाको नवीकरण गरिएको छ । नौ वटा संस्थाले विधान संशोधन गरेका छन् । एक वटा पत्रपत्रिका दर्ता भएको छ ।
हातहतियार व्यवस्थापनतर्फ एक जनाले नामसारी गरेका छन् भने ७३ वटा हातहतियार नवीकरण गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ कार्यालयले विपद् प्रभावितलाई ६३ लाख ८० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरेको जनाएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई चार लाख ७६ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २२ लाख ६ हजार ७०८ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ ।
सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी ३६ वटा मुद्दा दर्ता तथा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा माथिल्लो निकायबाट प्राप्त १२ वटा उजुरीमाथि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजार अनुगमनतर्फ तीन महिनामा १२ पटक अनुगमन गरिएको छ भने विकास आयोजनाको नियमित निरीक्षण गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । विपद्का समयमा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पनि निरन्तर गरिएको उल्लेख छ ।
एकीकृत घुम्ती शिविर भने यस अवधिमा सञ्चालन हुन सकेन । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना नभए पनि सेवाग्राही सन्तुष्टि स्तरको मापन कार्य निरन्तर भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
