आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्याङ्जामा बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरोकारवालाले संयुक्त अपिल गरेका छन् । जिल्ला बाल सञ्जाल स्याङ्जाले उम्मेदवारका घोषणापत्रमा बालअधिकारका मुद्दा समेट्न र चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो ।
सञ्जालले सात बुँदामा ३१ प्रकारका माग अघि सार्दै बालबालिकाको सर्वोपरि हित, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ । विशेषगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार, जुलुस, नाराबाजी, डिजिटल अभियान, पोस्टर वितरणलगायत कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकालाई संलग्न नगराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
उम्मेदवारका घोषणापत्रमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता समेटिनुपर्ने सञ्जालको भनाइ छ । बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा व्यवहारमा उतार्न पहल गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
साथै, अपांगता भएका तथा पछाडि परेका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्न र बालगृहलाई राज्यका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर अभियानसमेत सुरु गरिएको छ । एकीकृत सेवा कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जीवन पौडेलका अनुसार बालअधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नहुने वातावरण बनाउन यो अभियान थालिएको हो ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रचारप्रसार, आमसभा, जुलुस, अभियान वा बैठकमा सहभागी गराउन नपाइने व्यवस्था छ ।
एकीकृत सेवा कार्यालय स्याङ्जा, जिल्ला बालअधिकार समिति स्याङ्जा र जिल्ला बाल सञ्जाल स्याङ्जाको संयुक्त पहलमा जिल्लाका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालालाई समेटेर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
