अधिकारी १०५ दिनमात्र मुख्यमन्त्री

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पद मुक्त भएका छन् । शनिबार बसेको प्रदेश बैठकमा अधिकारीले आफूलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत छ भनेर राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै उनी पद मुक्त भएका हुन् । उनको प्रस्तावको पक्षमा २४ र विपक्षमा ३५ मत खस्यो ।

अधिकारी २०७९ पुस २५ गते माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सरकारको गठबन्धन फेरबदल भएरसँगै गत माओवादी केन्द्रले अधिकारी सरकारलाई दिएको समर्थन चैत १० गते फिर्ता लिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिएसँगै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अधिकारीले शनिबार विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएसँग अधिकारीको मुख्यमन्त्री कार्यकाल १ सय ५ मा सीमित रहन पुग्यो ।

मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारेर ‘पोजेटिभ भाइब्स’ ल्याएका अधिकारीले दीर्घकालीन छाप राख्ने अरु काम गर्न पाएनन्

संयोग कस्तो भने अधिकारीले कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेर १ वर्ष पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाएको इतिहास छैन । दुईपटक संघीय मन्त्री र एकपटक मुख्यमन्त्री बनेका खगराजले १ वर्षपनि काम गर्न पाएका छैनन् ।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा टिकट नपाएका खगराजलाई पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर जुर्‍यो । २०७१ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भए । तर, ९ महिनामै पदमुक्त हुन पुगे ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा अधिकारीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन जिते । तर, सुरुमा मन्त्री हुने अवसर पाएनन् । एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजित अवस्थामा थियो । २०७७ जेठ २७ गते उनी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने । तर, अदालतको आदेशपछि १३ दिनमै उनी पदमुक्त भए ।

पुस २५ गते गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीको यसपटकको सत्तायात्रा पनि लामो हुन पाएन । प्रदेश सरकारप्रति जनतामा देखिएको चरम निराशालाई कम गर्ने भन्दै अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सुरुमै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारेर सुरुआतमा ‘पोजेटिभ भाइब्स’ ल्याएका अधिकारीले दीर्घकालीन छाप राख्ने अरु काम गर्न पाएनन् । यसअघि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १२ वटा पुर्‍याइएको थियो ।

कांग्रेस, माओवादी दुवैको दाबी

अब संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सांसद रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो ।

आइतबारसम्ममा नयाँ सरकार बन्ने नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । प्रदेश प्रमुखले छिट्टै सरकार गठनको आह्वान गर्ने र आइतबारसम्म नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुन्छ, दोस्रो कुरा भनेको गठबन्धन दलहरुबीचको सहमतिको कुरा हो ।’ कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा अब सरकार बन्ने दाबी गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्रीको भोलि (आइतबार) सम्म लाग्ने बताएका छन् ।

अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाउने उनले बताए । सहमति अनुसार आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने नेता चुमानको भनाइ छ । ‘कांग्रेस–माओवादीबीच मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति भएको र पहिलो पालोमा हामीले पाउनुपर्छ,’ चुमानले भने ।

• रिखिराम जिसी/समाधान