स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा भवन निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको नगर अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउने निर्णय विवादमा परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले वालिङ नगर अस्पताललाई २५ शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको आर्थिक दायित्व भने नबेहोर्ने भएपछि संघ र प्रदेशका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।
वालिङ–१ रामवाच्छामा निर्माण भएको अस्पतालको भवन तयार भइसकेको लामो समय भए पनि सेवा सुरु हुन सकेको छैन । स्थानीय तह मातहत सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश मातहत ल्याउन वालिङ नगरपालिकाले नै प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
२०८१ भदौ २६ गते बसेको वालिङ नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगर अस्पताल (गह्रौं प्राथमिक अस्पताल)लाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगरको अनुरोधपछि प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्तरोन्नतिको सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश मातहतका अस्पताललाई आवश्यकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो । सोही प्रक्रिया अघि बढाउँदै स्थानीय तहको अनुरोधमा वालिङ नगर अस्पताललाई २५ शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
तर प्रदेश सरकारले गत असारमा गरेको निर्णयमा अस्पताल प्रदेश मातहत ल्याउने भए पनि त्यसबाट प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने उल्लेख गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
प्रदेश सरकारको निर्णय:
प्रदेश सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी वालिङ नगर अस्पताल (गह्रौं प्राथमिक अस्पताल), स्याङ्जालाई २५ शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने ।’
अस्पताल प्रदेश मातहत रहने तर सञ्चालन खर्च भने प्रदेशले नबेहोर्ने निर्णयप्रति गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना तिवारीले असहमति जनाएकी छन् ।
उनका अनुसार वालिङ अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न आफूहरूले निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । तर अहिले प्रदेश सरकारले २५ शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘५० शय्याको अस्पताल हुने गरी स्तरोन्नति गर्न हामीले निरन्तर दबाब दिएका हौं । २५ शय्या हुने गरी स्तरोन्नतिको निर्णय भएको छ,’ तिवारीले भनिन्, ‘आर्थिक बहन प्रदेशले नगर्ने निर्णय मान्य हुँदैन । हामी नागरिक दबाब सिर्जना गर्छौं ।’
नगर मातहतबाट स्तरोन्नति भएर प्रदेश मातहत पुगेका अन्य अस्पतालको सञ्चालन खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्दै आएको दाबी गर्दै तिवारीले वालिङको हकमा फरक निर्णय गर्नुको कारणसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।
भवन बन्यो, सेवा सुरु भएन
वालिङ नगर अस्पतालको भवन निर्माणको काम २०७७ सालमा सुरु भएको थियो । दुई वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्धारित समयमा काम पूरा हुन सकेन । भवन गत वर्ष मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
२७ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको अस्पताल भवन निर्माणमा करिब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइएको छ । तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयको डिजाइन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माण गरिएको वालिङका पूर्वनगरप्रमुख दिलीप खाँणले बताए ।
भवन तयार भए पनि अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसकेपछि विषय संघीय सरकारसम्म पुगेको छ । प्रदेश सरकारले अस्पताललाई आर्थिक दायित्व नलिने गरी गरेको निर्णयका कारण संघीय सरकारले समेत सञ्चालन अनुमति नदिएको बताइएको छ ।
स्याङ्जा–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य झविलाल डुम्रेले प्रदेश सरकारको निर्णयकै कारण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताए ।
‘अस्पताल सञ्चालनको जस लिने तर आर्थिक बहन नगर्ने निर्णय आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ,’ डुम्रेले भने, ‘स्तरोन्नति भएका अरू अस्पतालको खर्च बेहोर्ने, यसमा चाहिँ किन अर्कै निर्णय गरियो ?’
भवन निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी कसले लिने र नियमित खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिन सकेको छैन । प्रदेश मातहत ल्याउने निर्णय भए पनि आर्थिक दायित्व नलिने निर्णयले अस्पताल सञ्चालनको बाटो झन् अन्योलमा परेको छ ।
