पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभा स्थापना भएको मंगलबार आठ वर्ष लागेको छ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवस सामूहिक रूपमा मनाएका छन् ।
यसअघि प्रदेशसभा स्थापना दिवस र प्रदेश सरकार स्थापना दिवस फरक–फरक दिनमा मनाउने गरिएकामा यस वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा माघ २२ मा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले सामूहिक रूपमा मनाउन बनाएका हुन् । प्रदेश सरकार स्थापना दिवस फागुन ४ मा मनाउने गरिएको थियो ।
स्थापना भएको सात वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्राप्तिका लागि भने प्रदेशले अझै संघर्ष गर्नु परिरहेको सरोकारवालाको गुनासो छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारीसम्मले संघले आवश्यक कानुन नबनाउँदा संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र काम गर्न अप्ठेरो स्थिति सिर्जना भइरहेको बताउने गरेका छन् ।
पोखरामा मंगलबार आयोजित गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसको मूल समारोहमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जुधिरहनुपरेको बताए । ‘सीमित स्रोत र साधनको दायरमा रही नागरिकका असीमित चाहना पूरा गर्न त्यति सहज छैन । तर पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समन्यायिक विकासलाई गण्डकी प्रदेशले जहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘यो ७ वर्षको अवधिमा भौतिक र कानुनी आधार निर्माण गर्दै अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जुधिरहनुपरेको छ ।’
संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै अगुवाइ गर्दै आएको उनले स्मरण गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीको पहिलो बैठक २०८० असारमा पोखरामा भएको थियो । उक्त बैठकमा प्रहरी समायोजन, वित्तीय समानीकरण, निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति लगायत विषयमा साझा धारणा तय भएको थियो । तर कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । जसका कारण जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न कठिनाइ रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।
गण्डकीमा संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकार तथा कार्यसूचीका विषयले कानुनी र नीतिगत स्वरूप ग्रहण गरेको बताउँदै उनले प्रदेशमा हालसम्म विभिन्न ७२ कानुन र २५ नियमावली बनेको जानकारी दिए । सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले मार्ग तय गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढिरहेको र बलियो शासकीय आधार निर्माण गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्दै नागरिकका चाहना परिपूर्तिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको उनले बताए
समारोहमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न थप कसरत गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालको संविधान, संवैधानिक कार्यसूची, प्रचलित कानुन, संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकसामु जिम्मेवार भई काम गनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकका अपेक्षा तथा चाहना गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रबाट पूर्ण प्रतिबद्ध रही पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।’ उनले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न संवैधानिक अधिकारबमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशको औचित्यमाथि अहिले मात्रै प्रश्न उठेको नभइ संविधान बनाउने बेलादेखि नै आक्रमण भइरहेको बताए । संघीयता महँगो भयो भन्न प्रश्नको जवाफ संघीयता नचाहनेले पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘झण्डै ५ हजार गाउँपञ्चायत थिए । १४ वटा अञ्चलाधीशहरू, अञ्चल पञ्चायतहरू थिए । पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासकहरू थिए । ७५ जिल्ला पञ्चायतहरू थिए, इलाकाहरू थिए । त्यो भारी–भरकम थियो कि थिएन ?,’ उनले भने, ‘त्यसलाई संघीयतामा ढालेर सातवटा प्रदेशमा चुस्तदुरुस्त सुशासन दिन खोजेको हो ।’ आफू ५१ दिनको मुख्यमन्त्री र १३ दिनको गृहमन्त्री भएको प्रसंग जोड्दै उनले सरकार अस्थिर हुनुको कारण खोतलिरहेको सुनाए । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनमा भूमिका नखेलेको पनि उल्लेख गरे ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संघले दिने बजेट बाँडफाँट गरेर मात्रै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने बताए । उनले आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि स्रोतको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
