पोखरा । अचाक्ली बढाइएको करको चर्को बिरोध भएपछि पोखरा महानगरले कर घटाउने विश्वास लिइएको थियो । तर, पोखरा महानगरले १४ औं नगरसभाबाट करको दर नघटाइ छुट मात्र दिएर उम्किएको छ ।
गत असार १० गते १३ औं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको महानगरले साढे ७ महिनापछि करमा छुट दिने निर्णय १४ औं नगरसभाले गरेको हो । नगर सभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ‘आर्थिक ऐन २०८०’ को बुँदा/बुँदामात्र संशोधन गरिएको छ । ती बुँदाहरु करको दर नै हेरफेर नभई महानगरले दिँदै आएको छुट प्रतिशतलाई बढाइएको छ ।
महानगरबासीसँगै ताली पिटेर आर्थिक ऐन, २०८० पारित गर्ने नगरसभा सदस्यहरुले नै कर बढाइएकोमा सार्वजनिक असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका थिए । विशेष त भूमि तथा सम्पत्ति करमा गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा भारीमात्रामा वृद्धि भएको भन्दै नगरवासीले विरोध गरेका थिए । सोही मुद्दालाई लिएर वडाध्यक्ष पनि आर्थिक ऐनको विरोधमा उत्रिए ।
पुस २९ गते सुरु भएको १४ औं नगरसभा शुक्रबारदेखि पुनः सञ्चालन गरी आइतबार सम्पन्न भएको हो । महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न वडा नं. ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
गत पुस २९ गते गठित उपसमितिलाई आर्थिक ऐन, २०८० पहिलो संशोधनमा समावेश हुने विषयहरूमा अध्ययन गर्न र आगामी आर्थिक ऐनमा समावेश हुने करका दररेटहरूको सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।
समितिका संयोजक पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले सम्पति कर, मालपोत तथा भूमि कर, व्यावसायिक कर र बहाल करका विषयमा करको दरमा नभई छुट दिएर करको विवाद साम्य गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । पनि चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना समय बितिसकेकाले करको दर हेरफेर गर्नुभन्दा छुट दिएर जानुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष थियो ।
शुक्रबारदेखि सुचारु नगरसभाको पहिलो दिन संयोजक पराजुलीले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । शुक्रबार र आइतबार साँझसम्म चलेको नगरसभा बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर र भूमि करमा आषाढ मसान्तसम्म १५ प्रतिशत र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था नै पारित गरिएको छ ।
पुस मसान्तसम्म दिइएको १० प्रतिशत छुट आगामी फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी १५ प्रतिशत छुट दिइने र यो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ असार मसान्तसम्म नै निरन्तरता दिइने भएको छ ।
यसअघि तिरिसकेको हकमा आगामी आर्थिक वर्षको तिनु पर्ने करमा समायोजन गर्ने निर्णय नगर सभाले गरेको छ । आर्थिक ऐनमा २५ प्रतिशत छुटसहितको अन्य विशेष व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मालपोत तथा भूमिकर घटाउने निर्णय नगरसभाले गरेको छ । उपसमितिले आगामी वर्षदेखि मालपोतको न्यूनतम थैली कायम गर्ने विषयमा चैत मसान्तभित्र टोली बनाएर मूल्यांकनका क्षेत्र तयार गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।
यस्तै, बहाल कर सम्बन्धित वडा कार्यालयले नै तोक्ने, वडाहरूले नै आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका व्यापार व्यवसायहरूको विवरण संकलन गरी न्यूनतम दररेट कायम गर्नका लागि क्षेत्रगत विवरण बुझाउने र आउँदो आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
मालपोत तथा भूमि करमा जग्गाको सुरुको न्यूनतम मूल्यांकन समूहको सीमा नै बढेको समितिको निष्कर्ष थियो । न्यूनतम मूल्यांकनको सीमा २० लाखबाट ३० लाख बनाउँदा न्यूनतम कर १५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म बढेको आर्थिक ऐनको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
जग्गाको मूल्यांकन १ करोड रुपैयाँ हुँदा गत वर्षको कर १६ सय ५० रुपैयाँ थियो भने अहिले ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २२ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको पराजुली समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मूल्यांकन रकम ३ करोड हुँदा गत वर्ष ९ हजार ९ सय र चालु आर्थिक वर्ष १४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ छ । जुन ४४ प्रतिशत वृद्धि हो ।
सम्पत्ति वृद्धि हुँदै जाँदा कर पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति बढ्दा कर घटिरहेको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । जस्तो—८ करोड जग्गाको मूल्यांकन हुँदा गत वर्ष ५० हजार ४ सय रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षबाट ३ प्रतिशत मात्र बढेर ५१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ मात्र बुझाइएको छ । १७ करोड मूल्यांकन भएको करदाताले गत वर्षको कर १ लाख ५८ हजार ९ सय रुपैयाँ तिरेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि ११ प्रतिशतले घटेर १ लाख ७१ हजार ५० रुपैयाँ तिरिरहेको प्रतिवेदनले थियो ।
समितिले मालपोत तथा भूमिकरमा ३० लाखसम्म मूल्यांकन हुनेले ५ सय रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ३० देखि ७० लाखसम्म ०.०२५ ले बढेर २२ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सुझाएका छ । ७० लाखदेखि १ करोडसम्म ०.०३० ले बढेर ५२ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ ।
समितिले २ करोड सम्पत्ति हुने, ५ करोड हुने, ९ करोड हुने र १४ करोडसम्म सम्पत्तिको मूल्यांकन हुनेको सीमा बनाएको छ । १४ करोडसम्मको मूल्यांकन हुने करदाताले ०.१५ करको दरका ३ लाख ३४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने समितिका सुझाव छ । १४ करोडभन्दा माथि रहे ०.१५ प्रतिशतले करको दर तिर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
नगर सभाले विभिन्न विधेयक तथा प्रतिवेदनहरू पास गरेको छ भने केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ ।
नगरसभामा विधायन समितिको तर्फबाट संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेद्वारा प्रस्तुत भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०, आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन र बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेको हो ।
यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपट बहादुर रानाभाटद्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक लेखापुस समितिको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
नगर सभाले महानगर मातहत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पदपूर्तिसहित थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न १५४ जनाको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । जसमा ४ मेडिकल अधिकृत, १ जनस्वास्थ्य अधिकृत, २९ हेल्थ असिस्टेन्ट, २८ अहेव, ४३ अनमी, ४ स्टाफ नर्स, ल्याब असिस्टेन्ट ९, फार्मेसी २, वैद्य १, कविराज २, सहायक कम्प्युटर अपरेटर २ र २९ आवश्यक पदको दरबन्दी रहेको छ ।
नगर सभाले रिक्त महानगरको न्यायिक समिति सदस्य पदमा पोखरा १३ की वडा सदस्य रजनी परियारलाई नियुक्त गरेको छ ।
