दृश्य १:
एक अधवैंशे महिला। राति नौ बजेतिर। पोखराको नयाँबजार क्षेत्रमा सडक जोडिएको घरको गेटबाट फुत्त बाहिरिइन्। हातमा थियो मैलो सेतो भरिएको बोरा। यताउति पुलुक्क हेर्दै सडक छेउमै हातको बोरा फुत्त फालिदिइन्। शिक्षित देखिने ती महिलाको विवेकले घरबाट निस्किएको फोहोर फाल्ने ठाउँ सडक नै देख्यो। भोलिपल्ट बिहान फोहोर भरिएको धेरै प्लाष्टिकका झोलाझोलाका खातहरूले त्यो फोहोरको बोरा पनि ढाकिसकेछ। अन्य स्थानीयले पनि साथमा साथ मिलाएछन्। प्रायः सबेरै पोखरा उप-महानगरपालिकाबाट सफा गर्ने मान्छेहरू पुग्छन्, फोहोर उठाउँछन्, गाडीमा राखेर लैजान्छन्। यसरी नियमित गाडी नआउँदा भने नयाँबजारको चौतारो सहितका अन्य फोहोर फाल्ने गरिएका ठाउँहरू दुर्गन्धित बन्छन्। त्यो गन्ध पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयसम्म पुग्दैन। नयाँबजार बाहेकका ठाउँको कथा यो भन्दा फरक छैन।
दृश्य २:
पूर्वान्ह ११ बजेको समय। थोरै माथि संगममार्ग छिर्ने चोकनेरै उभिएका छन् सात जना महिला। उनीहरू अगाडि महिनौंदेखिको गन्हाउने फोहोरका बोरा, बाल्टी र प्लाष्टिकका झोलाहरू थुप्रिएको छ। ‘खै फोहोर उठाउने गाडी आयो भनेर आ’को कहिले ऊ माथि पुगिसक्छ थाहै हुन्न, कहिले आउँदै आउँदैन’-एक गृहणी महिलाले बोलिन्-‘फोहोर थुप्रिएको महिना दिन बित्यो, घरभेटीले कराएर हैरान छ। गाडी आउँदा पनि आउँदैन, आए पनि रोक्दैन।’ उनले आफ्नो व्यथा पोख्न नभ्याउँदै अर्की उमेर पाकिसकेकी वृद्धा बोलिन्-‘छोरोले फुन गर्याथे, गाडी अहिले आउँदैछ भनेर ह्याँ उभिरा’को बाबु। आधा घण्टापछि एउटा युवक आएर मोटरसाइकल रोक्यो अनि भन्यो-‘ए आमै, फोहोर ऊ त्यो चौतारामा लगेर फालिदिनू, हामी लिएर जान्छौं, गाडी आउँदैछ।
एउटा कथा छ; कुनै एक पसल अघि सूचना टाँस गरिएको थियो, लेखिएको थियो-‘यहाँ थुक्न मनाही छ। अन्यथा, पाँच सय जरिवाना गरिनेछ।’ एउटा व्यक्तिले थुक्यो, सूचना देख्नेबित्तिकै साहुजीसँग माफी माग्यो। तर साहुजीले पाँच सय सजायँस्वरुप लिइछाड्यो। ती व्यक्तिले भने-‘यहाँ त सबैले थुकिरा’का छन्। साहुजीले भनेछन्-यो त नसोधी थुक्नेहरू हुन्। यहाँ पनि सडकमै फोहोर मिल्क्याउनेहरूको घरमा फोहोर पनि रहेन, भोलिपल्टै उठ्यो तर गाडी कुर्दै बसेकाहरू कुदाकुर्दै महिना बित्यो, दैनिक जाने गाडी पनि रोकिएन, सडकमा पुर्याएको फोहोर पनि फेरि घरतिरै फर्काउन उनीहरू बाध्य बने। सडकमा फोहोर फाल्ने कार्य असामाजिक र कानुनविपरीत छ। उप-महानगरपालिका कार्यालयअघि नै फोहोर फाल्ने गरेपछि केही वर्षअघि तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत नै राति खटिएर रंगेहात पक्राउ गरी जरिवाना समेत तिराइएको थियो।
सर्वसाधारणको सबै गुनासो र यस्तो यथार्थता लिएर पोखरा उप-महानगरपालिकाभित्र कुना छेउमा रहेको वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालि पुग्दा अध्यक्ष कृष्णमाया कार्की भेटिइन्। पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयले २०६६ सालमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अघि सारेपछि सोहीअनुरुप केही वडामा पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रालि र वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालिसँग मिलेर फोहोरको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। नयाँबजार क्षेत्र पोखराको वडा नं. ८ र ९ अन्तर्गत पर्दछ। वातावरणीय सुन्दर नेपालले ८ र ९ नम्बर वडासँगै गत असोजदेखि पोखराको ३ र ४ नं. वडा गरी चार वडाको फोहोर उठाउन उप-महानगरपालिका कार्यालयसँग साझेदारी गरेको हो।
२०६६ मै पोखराको वडा नंं ६ बैदामका फोहोरलाई नमुनाका रूपमा परीक्षणपश्चात् पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रालिसँग पनि हालसम्म सहकार्य हुँदै आएको छ। पोखरा-६ सहित वडा नंं. ७ र १७ को फोहोर उठाउने जिम्मा पनि सो संस्थाले दुर्इ वर्षअघिदेखि लिएको छ। नगरपालिकाको नियमानुसार नै सेवाग्राहीसँग सरसफाई शुल्क उठाइने, बिल भर्पाइ समेत नगरपालिकाकै प्रयोग गर्ने र उठेका शुल्कहरू नगरपालिकामा दाखिला गरी काम प्रदर्शनका आधारमा निश्चित प्रतिशतका आधारमा नगरपालिकाले साझेदार संस्थालाई रकम प्रदान गर्दै आएको छ। नगरपालिकाबाट अहिले दुर्इ संस्थाले उठेको ८० प्रतिशत बुझ्ने गरेका छन्।
गत साउन दोस्रो साताको भेटमा पोखराको फोहोर वर्गीकरणमै समस्या देखाएकी अध्यक्ष कार्कीलाई नयाँबजार बासीको यस्तो समस्या अवगत गराएपछि उनले फोहोर नउर्ठाई गाडी नकुदाएको दाबी गरिन्। ‘गल्ती हामीबाट पनि भयो होला त्यसमा क्षमा चाहन्छु। तर हाम्रो नियत, नीति भनेको त्यो होइन’-अध्यक्ष कार्की हतारिदै बोलिन्-‘हरेक दिन बिहान सडकको फोहोर उठाउने नगरपालिकाको सम्झौताबमोजिम हामी सबै ठाउँमा पुग्छौं, सडकमा थुप्रिएका फोहोर उठाउँछौं। हप्ताको एक दिन चाहिँ तालिका नै बनाएर ठाउँठाउँको घरेलु फोहोर उठाउने गरेका छौं।’ कर्मचारीले सडकमै फोहोर फाल्न भनेको सर्न्दर्भ कोट्याउँदा उनले ठाडै प्रतिवाद गरिन्-‘कसैले सडकमै, चौतारोमै फोहोर फाल्न भन्यो भन्ने कुरा म मान्दिनँ, सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फाल्ने कुरा पनि होइन, त्यो हाम्रो मान्छे नहुन पनि सक्छ।’
तलब लिन पुगेका फोहोर उठाउने गाडी चालक र सहयोगी पनि कार्यालयमै भेटिए। उनीहरूले कति मार्गहरूमा गाडी पनि नजाने गुनासो गर्न भ्याए। तर नागरिकले गुनासो गरे अनुसारको भँुभुँ प्रयोग नगरी मुख्य सडकमा मात्रै गाडी आउजाउ गर्ने गरेको आरोप भने उनीहरूले खण्डन गर्न सकेनन्। ‘हप्ताको एक दिन मात्र घरको फोहोर सड्ढलन गर्ने हो, सडकबाहेक अरु दिन हामीलाई आदेश छैन’-उनीहरूले भने। सडकका फोहोर उठाउने तर टोलटोलमा नजाने, गाडी आएको जानकारी पनि नदिने गरियो भने सहजताका लागि सडकमै फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति बढ्ने कुरालाई उनीहरूले नकार्न सकेनन्।
पोखरा उप-महानगरपालिकाले दिएको २ कम्प्याक्टरसहित आफ्नो चार ट्रयाक्टरले चार वडामा फोहोर सड्ढलन गर्दै आएको कार्की बताउँछिन्।तर, यो पर्याप्त होइन। २ कम्प्याक्टरबाहेक अन्य गाडीलाई त ल्याण्डफिल जानमै प्रवेश निषेध छ। ‘चार ट्रयाक्टरबाट फोहोर संकलन हुन्छ।वर्गीकरण पछि फाल्नैपर्ने फोहोरलाई २ कम्प्याक्टरमा राखेर ल्याण्डफिल पुर्याउँछौं’-कार्कीले बताइन्। वातावरणीय सुन्दर नेपालले बुटवलमा समेत चार वर्ष अघिदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
ल्याण्डफिल साइटमा बन्द गाडीबाहेक अन्य सवारी प्रवेश गर्न नपाइने नियमका कारण फोहोर पठाउन नगरपालिकाले साझेदार २ संस्थालाई २-२ बन्द गाडी उपलब्ध गराएको फोहोरमैला शाखा प्रमुख चुडामणि तिवारी बताउँछन्। धेरै वर्ष पुरानो गाडी बेलाबेलामा बिग्रने गरेकाले समस्या दिने गरेको कार्कीको गुनासो छ। अर्को साझेदार संस्था पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रालिसँग पाँचवटा गाडी छ। साविकको १८ वडामध्ये सात वडा साझेदार संस्थाहरूले जिम्मेवारी लिए पनि बाँकी ११ वडामा उप-महानगर कार्यालय आफैले सात गाडीबाट फोहोर संकलन गर्दै आएको छ।
त्यसैले, पर्याप्त गाडी नहुँदा नियमित फोहोर उठ्न नसकिरहेको स्थानीयबासी बताउँछन्। २०६१ माघ १८ अघिसम्म ट्याक्टरबाट फोहोर संकलन गरेकोमा त्यसपछि विकसित ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनसँगै आधुनिक गाडीहरू भित्र्याएको तिवारी बताउँछन्। तर, गाडीको अपर्याप्तता, जनशक्तिको अभावले नियमित रूपमा टोलका फोहोर सड्ढलन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। फोहोरमैला शाखा प्रमुख तिवारी सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कास्कीका १० गाविस पोखरा उप-महानगरपालिकामा गाभिएपछि चुनौती थपिएको बताउँछन्।
१५ वर्षअघि एशियाली विकास बैड्ढसँग नौ करोड ऋण सहयोगमा पोखरा-१८ बाच्छीबुडुवामा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरी २०६१ सालदेखि पोखराका फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। गाडीसहित उप-महानगरपालिकाले करिब १५ करोड लागतमा ल्याण्डफिल सञ्चालन गरेको हो। १५ वर्षका लागि अनुमान गरिएको १० हेक्टरमध्ये १० वर्ष अवधिमा आधा भाग प्रयोग भइसकेको तिवारी बताउँछन्। एक तह फोहोर र एक तह माटो राखेर सम्याइने गरेकोमा अहिलेसम्म चौथो तह पुरिसकेको छ। फोहोर वर्गीकरण घरबाटै हुने हो भने अझै धेरै वर्ष ल्याण्डफिल सञ्चालन गर्न सकिनेछ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार घरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरेर सड्ढलन गर्न सके यसको व्यवस्थापनमा सहजता आउने सम्बन्धित निकायको भनाइ छ।
पोखराको साविक १८ वटै वडाबाट दैनिक ९५ टन जति फोहोर निस्कने गरेको छ। यसअनुसार पोखराबाट वाषिर्क करिब ३५ हजार टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। २ वर्षअघिको आँकडा अनुसार पोखरामा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये ६८ प्रतिशत कुहिने खालको फोहोर छ। जसलाई घरमै वर्गीकरण गर्न सकेमा कुहाएर कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै, १४ प्रतिशत फोहोर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसलाई, प्रशोधन गरी विभिन्न सामान निर्माण गर्न सकिन्छ।
पोखरा उप-महानगरपालिकाले शुल्क मात्र लिने तर फोहोर उठाउन ध्यान नदिने आरोप सर्वसाधारणको छ। नगरबासीसँग सरसफाई शुल्क उठाउँदै आएको पोखरा उप-महानगरपालिकाले गत वर्ष मात्रै एक करोड ४९ लाख सरसफाइ शुल्क सड्ढलन गरेको जनाएको छ। न्यूनतम आठदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म सरसफाई शुल्क उठाउने गरेकोमा शुल्क निर्धारण नै अव्यवहारिक रहेको सरोकारवाला नै बताउँछन्। कुन टोलमा कतिपटक फोहोर उठाउन गाडी जानुपर्छ – यसरी फ्रिक्वेन्सीको आधारमा नभए त्यहाँका घरमा कति फोहोर सड्ढलन भएको छ – भोल्युमका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने एकथरि तर्क छ। होटल बाराहीजस्ता बायोग्याँस प्लाण्ट जडित होटलहरूलाई पाँचहजार शुल्क लिनु र सुकुम्बासी टोलमा प्रतिघर आठ रुपैयाँ लिएर पाँच रुपैयाँका कार्ड दिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले यो प्रणाली नै अव्यवहारिक रहेको मान्न सकिन्छ।
फोहोरमैला शाखा प्रमुख तिवारी भन्छन्-‘घरको क्षेत्रफल, तलाका आधारमा तथा होटलमा टेबल तथा रुम सङ्ख्याका आधारमा फोहोर शुल्क निर्धारण हुने गरेको छ। तर यसलाई व्यवहारिक बनाउनपर्ने खाँचो छ।’ यसै विषयमा कार्की थप्छिन्-‘फोहोर घरभेटी भन्दा डेरावालबाट निस्कन्छ। टिनको छाना भएका कोठाहरूको शुल्क लिइँदैन तर घरधनी भन्दा बढी फोहोर भाडामा बस्नेहरूबाट निस्कन्छ।’
पोखरा उप-महानगरपालिकाको १८ औं नगरपरिषद्ले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि पञ्चवषीय रणनीति बनाउने निर्णय गरेकोमा काम भने सुरु भएको छैन। नगरक्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरलाई सदुपयोग गरी बिजुली निकाल्ने तयारी समेत गरिएको छ। नगरपरिषद्ले निर्णय नै गरेर गत असोज दोस्रो साता काठमाडौंको गोल्डरस कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जिम्मा दिएकोमा कम्पनीले केही साता अघिमात्रै सम्भव रहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सुन्दर नगरी पोखरालाई कुरुप बनाउने अर्को पक्ष जथाभावी ब्यानर, पर्चा, पम्प्लेट, पोष्टर, होर्र्डिङ बोर्ड पनि हो। यस सर्न्दर्भमा क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश थपलियाले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि पोखे। ‘नीति नियमभित्र रहेर उपयोग गर्नुपर्छ। पोहोर दसैँको ब्यानर अहिले पनि देख्न सकिन्छ। यस्तो पनि हुन्छ -’ थपलियाले भने-‘अब डिजिटलाइज गर्नुपर्छ। त्यो पनि ठाउँ तोकिनुपर्छ। मैले यसका लागि भन्दै आएको छु। धेरै भयो अब कडै भाषामा भन्नुपर्ने भएको छ। नगरपालिकाले मेरो निर्देशन अनुसार काम गरिरहेको छैन।’
नगर प्रहर प्रमुख बसन्त चालिसेले कार्यालयले यो विषय ठेक्कामा सुम्पिसकेकाले आफ्नो अधिन बाहिर रहेको बताए। पोखरा उप-महानगरपालिकाले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई यसबारे जिम्मेवारी दिएको सुन्न आए पनि यस विषयमा थाहा नभएको क्षेत्रीय प्रशासक थपलियाले बताए। थपलियाले कानुनअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा जाने भए पनि सम्झौता अनुसार काम भए नभएको बारे निगरानी राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
पोखरा सफा र सुन्दर नगरीका रूपमा चिनिँदै आएको छ। केही वर्ष अघिमात्रै सफा नगरका रूपमा पोखरा उप-महानगरपालिका राज्यबाटै पुरस्कृत पनि भयो। त्यो स्थान क्रमशः गुम्दै गएको छ। फोहोर उठाएर सफा बनाउने जिम्मेवारी बोकेको संस्थादेखि उप-महानगरपालिका कार्यालय थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ छँदैछ, घरबाट फोहोर उत्पादन हुने भएकाले नागरिक आफै जिम्मेवार भएर घरसँग सडक पनि सफा राख्नुपर्छ भन्ने चेत मात्रै हुने हो भने पनि सडक, मन्दिर, चौतारा, खाली चौर, चोकमा फोहोर जम्मा हुन पाउँदैन। साँच्चै, भन्ने गरिएको पोखरा र यथार्थको पोखरा बल्ल मेल खान्छ।
तस्विरः सुदर्शन रञ्जित
