स्याङ्जामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालयले छ वटा पक्की सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चार वटा मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बिरुवा गाउँपालिकामा दुई, गल्याङ नगरपालिकामा एक र फेदीखोला गाउँपालिकामा एक गरी चार वटा पक्की पुल निर्माण सकिएका हुन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारीका अनुसार बिरुवाको राक्सेघाट पुल चार करोड ९२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र गैरीघाट पुल पाँच करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएका हुन् ।
त्यस्तै गल्याङ नगरपालिकाको रातोपुल पाँच करोड ४६ लाख १४ हजार रुपैयाँ तथा फेदीखोला गाउँपालिकाको खत्रीरहस्थित तिलस्वाँरा पुल तीन करोड १९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
बाँकी दुई पुलमध्ये पुतलीबजार नगरपालिका–३ स्थित सिंहाले पुलको काम ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । चार करोड ५२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त पुलको काम अझै जारी छ ।
त्यस्तै फेदीखोला गाउँपालिकाको सेतीखोला पुल चार करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त पुलको हालसम्म ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
झोलुङ्गे पुल पनि बने
कार्यालयले पक्की पुलसँगै विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । पुतलीबजारको नारायणस्थान–मुजवा, चापाकोटको बर्कानटार–कसेनी, भीरकोटको चराङ–साउँदी तथा हरिनासको लालही–बलाम्दी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
१७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ढलान
पूर्वाधार विकास कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा सडकतर्फ पनि विभिन्न काम गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ७.७ किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ ।
त्यसैगरी पाँच किलोमिटर सडक ग्राभेल र १.२५ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण गरिएको प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले बताए ।
सडक पूर्वाधारअन्तर्गत ३०.३ किलोमिटर नाला निर्माण गरिएको छ भने १०९ वटा कल्भर्ट तथा ह्युम पाइप जडान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
केही योजना भने अघि बढेनन्
कार्यालयअन्तर्गतका सबै योजना भने लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेनन् । भीरकोट–मोहनडाँडा सडकका लागि ५० लाख रुपैयाँ, बीपी स्मृति भवन सडकका लागि ५० लाख, गल्याङ–चापाकोट सडक मर्मतका लागि २५ लाख, कटुवाथर–निबुवाखर्क झोलुङ्गे पुलका लागि एक करोड, झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि ५० लाख तथा जनता आवास कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि ती योजना सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्माणमा ढिलाइ गर्ने बलमाटा सडक आयोजनाको ५६ लाख रुपैयाँ र ज्यामिरे–कोल्मा सडक आयोजनाको एक करोड ६० लाख रुपैयाँ धरौटीसमेत सरकारी खातामा जम्मा गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
१२१ योजनामध्ये ६१ सम्पन्न
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारका ११६ र सङ्घ सरकारका पाँच गरी कुल १२१ योजना सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये ६१ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।
५३ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने सात वटा योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
कार्यालयले उक्त आर्थिक वर्षमा एक अर्ब नौ करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ५९ करोड ५६ लाख ७१ हजार ७८० रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।
यसरी बजेट कार्यान्वयनमा केही योजना सम्पन्न भए पनि पुल निर्माण, सडक स्तरोन्नति तथा पहुँच विस्तारका केही योजना अझै अधुरै छन् । निर्माण सुरु भएका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेटसँगै निर्माण व्यवस्थापन र ठेकेदारको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभावकारी निगरानी आवश्यक देखिन्छ ।
