जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले पिकअप सवारीसाधनमा जडान गरिएका हुट र छत हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । दुर्घटनाको जोखिम बढाउने भन्दै ट्राफिक प्रहरीले यस्ता संरचना हटाउन थालेपछि जिल्लाभर अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
‘ट्राफिक नियमको पालना, सभ्य समाजको सिर्जना’ भन्ने नारासहित सञ्चालन गरिएको दुर्घटना न्यूनीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म १२१ वटा पिकअप सवारीसाधनबाट हुट र छत हटाइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कानुनविपरीत जडान गरिएका संरचना हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । अब जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सवारीसाधनले तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र अवैध रूपमा हुट तथा छत राख्न नपाइने उनले बताए ।
ग्रामीण तथा भित्री सडकमा चल्ने पिकअप गाडीले हुट र छतमा यात्रु राखेर सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि दुर्घटनाको सम्भावना समेत बढ्दै गएको थियो । त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरी मातहतका विभिन्न चौकीहरूले एकसाथ अनुगमन र कारबाही अभियान चलाएका हुन् ।
शाहीका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले चालक, सवारीधनी र सर्वसाधारण सबैको सहयोग आवश्यक छ । अभियानपछि पिकअपमा अनावश्यक रूपमा यात्रु तथा सामान बोक्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन थालेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा करिब ५०० पिकअप सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको बताउँदै बयरघारी ट्राफिक पोस्टका प्रमुख प्रहरी हवल्दार राजेन्द्र नेपालीले धेरै पिकअप सवारीसाधन चल्ने गल्याङ, वालिङ र चापाकोट क्षेत्रमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल जिल्लाभर दुई–चारवटा सवारीसाधनमा मात्रै हुट र छत बाँकी रहेकाले ती पनि छिट्टै हटाइनेछन् ।
यसैबीच, सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पुतलीबजार, बयरघारी, वालिङ र गल्याङ बजार क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा समेत यसको विस्तार भइरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) तथा लागूपदार्थ सेवन (लापसे) गरेर सवारी चलाउने चालकमाथि पनि कडा निगरानी राखेको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म लागूपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको आरोपमा २१ जना चालक कारबाहीमा परेका छन् ।
सरोकारवाला निकायहरूले ट्राफिक प्रहरीको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । अभियानले ग्रामीण सडकमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै यातायात व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
