सांसद भन्छन्: मन्त्रालयका सचिवका भागमा ३३ करोडका योजना ?
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ लागि बजेट ल्यायो । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याए ।
यतिबेला प्रदेशसभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ । सांसदहरुले बजेटपुस्तिका च्यातिदिने काम समेत गरिरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्याते । सोमबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा प्रदेश सभाको रोष्टममा जुग्जालीले मन्त्रालयबाट विनियोजन बजेट समन्यायिक नभएको भन्दै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् । उनले दुई÷दुई वर्ष म्याग्दीका लागि भौतिक पूर्वाधारबाट अन्याय भएको भन्दै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् ।
उनले आफ्नै खर्चमा भौतिकमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई म्याग्दी भ्रमण गर्न पनि आग्रह गरे । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू त यसअघि म्याग्दी जिल्ला पुग्नुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री घुम्नुभएको छैन, तपाईलाई थाहा पनि छैन, होला, म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु, म तपाईंलाई मेरो व्यक्तिगत पैसाबाट म्याग्दी जिल्लाको घुमाउन चाहन्छु,’ जुग्जालीले भने ।
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई अझै बजेट नपुगेकाले आफू र हरि भण्डारीको भागमा परेको बजेट पनि काटेर आफूले लैजान भन्दै थपे – ‘भौतिक मन्त्रीज्यू, तपाईंलाई अझै पुगेको छैन भने मेरो र हरि माननीयज्यू (हरि भण्डारी) को दुई करोड पनि फिर्ता लैजानुस् भन्दै दुई वर्ष म्याग्दीलाई अन्याय भएको हुँदा, म्याग्दीलाई कुनै अर्थ नभएको हुँदा सभामुखको अनुमतिले च्यात्न चाहन्छु, धन्यवाद ।’
जुग्जाली यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । जुग्जालीपछि दीपक मनाङ मन्त्री भए, कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनेपछि प्रकाश केसी भौतिक मन्त्री बनेका हुन् ।
विभेद नै गर्ने हो भने समानुपातिक सांसदलाई अलग्गै लहरमा राखियोस्
यसअघि, छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदमाथि विभेद गरेको भन्दै सदनमै अलग्गै ठाउँ बनाएर राखिदिन कटाक्ष गरिन् ।
सत्तापक्षका सांसदलाई साढे २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना पर्दा मन्त्रालयका सचिवका भागमा ३३ करोडका योजना परेको मिडियाबाट सार्वजनिक भएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
बजेट निर्माण र योजना छनोटमा समानुपातिक सांसदमाथि विभेद भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘हामीलाई योजना पनि त्यसै अनुसार दिइयोस् ता कि नागरिकलाई पनि हामीले त्यसै अनुसार जवाफ दिन सकियोस् ।’
मन्त्रीको निजी सम्पतिबाट आफ्नो घर बनाउन बजेट नमागेको भन्दै उनले सांसदलाई दिइएको सिलिङका योजना पनि कटौतीमा परेको गुनासो गरिन् । प्राथमिकता एकातिर राख्ने अनि बजेट अर्कोतर विनियोजन गर्नु पूर्व जानुपर्नेमा पश्चिमतिरको सोच राख्नु रहेको प्रमुख सचेतक पुनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘यसै जेनतेन ३ वर्ष बित्यो, बाँकी २ वर्ष पनि बितिजानेछ, अनि जस्ताको तस्तै हुनेछ ।’
प्रदेश सभाका सबै सदस्यको समान अधिकार भए पनि डाडु पन्यु लिएका मन्त्रीहरुले बजेटमाथि रजाइँ गरेको आरोप उनको छ । सिलिङ अनुसार योजनाको सूची मन्त्रीलाई बुझाएकामा मन्त्रीले अर्को दलका सांसदलाई देखाएर गोपनियता कायम नगरेको गुनासो उनको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको एउटै योजनालाई मुस्ताङको भन्दा बढी बजेट
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने एउटा योजनामा १९ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । तर, मुस्ताङ जिल्लाभरको लागि बजेट १९ करोड ४१ लाख ६८ हजार छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाबाट कार्यान्वयन हुने चनौटे ढिस्का हुँदै भच्चेक सडक शीर्षकमा प्रदेशले नौ करोड ९१ लाख र समपूरक अनुदानको पनि ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
चुनाव लक्षित गरी ठूलाबडाले बजेटजति आफ्ना क्षेत्रमा पारेको आरोप लागेको छ ।
कुन जिल्लालाई कति बजेट ?
कास्की – १ अर्ब ८४ करोड २२ लाख
गोरखा – १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख
स्याङजा – ९६ करोड ८ लाख
लमजुङ – ९० करोड ५४ लाख
तनहुँ – ८६ करोड २५ लाख
बागलुङ – ७८ करोड ६४ लाख
म्याग्दी – ६० करोड ८९ लाख
नवलपुर – ५८ करोड ९० लाख
पर्वत – ५७ करोड २२ लाख
मनाङ – २० करोड ३२ लाख
मुस्ताङ – १९ करोड ४१ लाख
