अब गण्डकीमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर निजी सवारीसाधनले पनि भाडाका यात्रु बोक्न पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने गरी राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पास गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । नियमावली पारित भएको र अब तत्कालै कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।
नियमावलीले राइड सेयरिङ र भाडामा लिइने गाडी (सेल्फ राइड) सञ्चालन, दर्ता, नवीकरण र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । नियमावली जारी भएको ३० दिनभित्र दुवै प्रकारका सेवा प्रदायक यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
दर्ता र नविकरण व्यवस्था
अनुमति लिँदा दुईपांग्रे सवारीले २५ हजार तिर्नुपर्छ भने चारपांग्रेले ५० हजार तिर्नुपर्छ । दुईवटै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । नवीकरणका लागि भने अनुमतिको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्छ ।
दुईपांग्रेलाई १२ हजार ५ सय, चारपांग्रेलाई मात्रै २५ हजार र दुईवटै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार तिरेर नवीकरण गर्न मिल्छ । आर्थिक ऐनमा अन्य व्यवस्था भए सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
राइड सेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी साधन दर्ता गरेवापत प्रति सवारीसाधन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क समेत तिर्नुपर्छ । यसमा दुई पांग्रेका लागि ५ हजार र चार पांग्रेका लागि २० हजार शुल्क तोकिएको छ । तर सार्वजनिक सवारीको रुपमा दर्ता भएका साधनको हकमा तोकिएको शुल्कमा २५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनी बाहेक सवारी धनीले पनि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुवै सवारीले सिसि अनुसार नवीकरण शुल्क र सोही अनुसार थप शुल्क लाग्नेछ । आर्थिक ऐनमा राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुने सवारी धनीले प्रति सवारी प्रति वर्ष सवारी साधनको नवीकरण शुल्क छुट्टै तोकेको खण्डमा सोही अनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी चलाउनका लागि दर्ता गरेपछि सवारी साधन संख्या हेरफेर भए तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
राइड सेयरिङमा दर्ता हुँदा दुई पाङ्ग्रे सवारी धनीले सेवा प्रदायक संस्थालाई ५ सय र चार पाङ्ग्रे सवारी धनीले २ हजार रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । यसबाहेक जति सवारी दर्ता हुन्छन् त्यसबापत सेवा प्रदायकले प्रति सवारी वार्षिक दुई पाङ्ग्रेको ५ हजार र चार पाङ्ग्रेको २० हजार सेवा शुल्क यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले आबद्ध सवारी धनीसँग वार्षिक नवीकरण शुल्कको रुपमा कुनै पनि रकम लिन नपाउने व्यवस्था नियम ९ (४) ले गरेको छ । सेवा प्रदायकले सवारी धनीसँग प्रति कारोबार बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।
जरिवाना व्यवस्था
इजाजत विना राइड सेयरिङ सञ्चालन गरे कानुन अनुसार कारबाहीको व्यवस्था छ ।
नियम (१९)ले अनलाइन सेवा दिने दुई र चार पाङ्ग्रे सवारी चालकले क्रमश: ४ हजार र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियम २५ मा नियमावलीविपरीत कार्य गरेमा दुई पाङ्ग्रेलाई पहिलोपटकमा ५ हजार र चार पाङ्ग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दोस्रोपटक यस्तो जरिवाना दोब्बर हुनेछ ।
दर्ता नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
सीमाहरूः
नियमावलीको नियम १२ ले राइड सेयरिङमा दर्ता भएका सवारी २० किलोमिटरभन्दा टाढा जान नपाउने र चालकले १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
१० वर्षभन्दा मुनि र ८० वर्षमाथिकालाई यात्रु बनाउन नपाइने, लाइसेन्स लिएको एक वर्ष पूरा भएकामात्र राइड सेयरिङमा दर्ता हुन योग्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
नियम १८ मा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक सवारीको हकमा प्रदेश सभाबाट पारित ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सवारी बीमा, चालक तथा यात्री बीमा र तेस्रो पक्षको बीमा हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
अनुगमन व्यवस्था
पारित भएको नियमावली कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन हुनेछ ।
सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाहरुमध्ये मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एकजना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् भने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यात्रु बोक्ने ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिने बताउँदै आएका थिए । उनले प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० अनुसार ‘राइड सेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाउने भन्दै यातायात व्यवसायीसँग पनि ‘राइड सेयरिङ’लाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको जानकारी दिएका थिए ।
यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
नेपालमा पठाओ, इनड्राइभज, सजिलो, ट्याक्सिमाण्डुलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार ती एपले हालसम्म वैधानिकता पाएका थिएनन् । यी कम्पनीहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता गरेर सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
