गण्डकीमा काँग्रेस-एमालेको साझा संकल्पः लाइसेन्स आफैं छाप्ने, राइड सेयरिङ खोल्ने

पोखरा । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित गण्डकी प्रदेश सरकारले ५९ बुँदे साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेको एक महिना पुग्नै लाग्दा आइतबार साझा संकल्प सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको उपस्थितिमा सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराएका हुन् ।

दुई प्रमुख पार्टीबीच २०८१ असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै सहमतिको मर्म र भावना बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा २०८१ भदौ १७ गते संयुक्त सरकार गठन भएको थियो ।

सरकारलाई जनभावना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ को सोचलाई मूर्तरुप दिने सङ्कल्पसहित नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको उनले बताए ।

साझा प्रतिबद्धतामा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकमा बढ्दो निराशालाई भरोसामा परिणत गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न, प्रदेशका जनताको हितको रक्षा गर्न, प्रदेश संरचनाप्रति उठेका प्रश्नको व्यवहारबाटै सकारात्मक जवाफ दिने भनिएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न, विश्वासनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकलाई छिटोछरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन विशेष ध्यान दिइने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।

समुन्नत प्रदेशका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै नीतिगत एवं संरचनात्मक सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाइने सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

सदाचारयुक्त गण्डकी प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गरिने, प्रदेश समुन्नतिका रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, रणनीतिक महत्व तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, प्रमुख हस्तक्षेपकारी योजना, क्रमागत योजनाको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइने विषय पनि समेटिएको छ ।

प्रदेशवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासनलाई कायम गरिने भन्दै सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र जनमैत्री, प्रभावकारी र सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा नाका सुचारु गर्न विशेष पहल गरिने भनिएको सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यातायात प्रणालीको अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण सफ्टवयेरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रदेशबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग सार्थक पहल गरिने सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै, राइड शेयरिङ जस्ता सेवालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने पनि गण्डकी सरकारको नीति छ ।

आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन थप कार्यक्रम विस्तार गरिने भन्दै सरकारले सतह सिँचाइका सम्भावना न्यून भएका क्षेत्रमा भूमिगत एवम् लिफ्टिङ सिँचाइ जस्ता प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गरिने जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्तिको क्षमता विकासलाई जोड दिइएको छ ।

डाइलोसिस सेवाका लागि प्रतिक्षारत बिरामीलाई शून्यमा राखिने र प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालको क्रमशः क्षमता विस्तार गर्दै लगिने मन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिए ।

दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने र गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जोड दिइने सरकारले भनेको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पहिले घरदेश अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधिकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवर्द्धन, पर्यटकको सेवा तथा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी क्रमशः कार्यन्वयनमा लगिने भन्दै सरकारले पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा ‘पोखरा जाऔँ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ भन्ने मूलमर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने उल्लेख गरेको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सञ्चालन गर्नुका साथै आन्तरिक उडानका सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गरिने जनाइएको छ ।

कृषि उत्पादनको ब्लक तथा पकेट क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गरिने भन्दै साझा सङ्कल्पमा कृषि बजारलाई बिचौलियामुक्त बनाइने सरकारको योजना छ ।

कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी सोही अनुरुप कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

आँषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि गाजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यन्वयन गरिनुका साथै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङलाई कानुनतः व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मूख स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप तथा तालिमको व्यवस्था गर्दै उत्पादनसँग युवा अभियान सञ्चालन गरी युवालाई उद्यमशीलता तर्फ प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ ।

सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बीउ पुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सहजरुपमा उपलव्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि निर्माणको माध्यम बनाउँदै खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिने, नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यावसायिक विस्तारको सम्भावनालाई सहजीकरण गरी पोखरालाई आइटी हवको रुपमा विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ ।

प्रदेशको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको वनको व्यवस्थापन तथा यसको उपयोगसँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्दै प्रदेश वन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।

शिक्षामा समन्यायिक पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चत गर्दै जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपको विकासमार्फत उद्यमशील र शिक्षित युवा जनशक्ति उत्पादनको नीति लिइनेछ भन्दै सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भनेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूची एवं सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सार्थक पहल गरिने साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

सहकारीमा देखिएका अनियमितता तथा अपचलनलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न गम्भीरतापूर्वक कार्य गरिने सरकारले जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार मातहतका वर्तमान साङ्गठनिक संरचना र साङ्गठनिक स्वरुपलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मितव्ययी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गरी चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिने जानकारी गराए । सरकार अधिकतम् परिणाम दिने कुरामा अघि बढ्ने उनले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको औचित्यलाई स्थापित गर्ने गरी प्रमुख दुई पार्टी सम्मिलित सरकार लाग्ने बताए । जनताका निराशालाई आशामा बदल्ने गरी सरकार अघि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

संयुक्त-सरकारको-साझा-संकल्प-नीतिगत-प्रतिवद्धता-गण्डकी-प्रदेश-pdf