स्याङ्जाको वालिङस्थित पूर्णामृत भवानी माध्यमिक विद्यालयको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विवादमा परेको छ । विद्यालयको सहमतिबिनै जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै विद्यालयले विरोध जनाएको छ ।
गत असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वालिङ नगरपालिका–८ मा विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर ४८२ को २९ रोपनी ५ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिँदै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै विद्यालयले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेलाई विरोधपत्र बुझाएको छ ।
वालिङ र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर २०६० सालमा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३० नम्बर गुल्म हेडक्वार्टरको जग्गा व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । हाल गुल्म विद्यालयकै स्वामित्वको जग्गामा बसोबास गर्दै आएको छ ।
विद्यालयले भने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो चलअचल सम्पत्ति शैक्षिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विद्यालयले उक्त जग्गा दाताबाट प्राप्त भएको र भविष्यमा शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने योजना रहेकाले दिन नसकिने जनाएको छ । विद्यालयले मेडिकल, वनविज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा बायोइन्जिनियरिङलगायत विषयका कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक लम्सालका अनुसार गत भदौ ५ गते वालिङ नगरपालिकाको सभाहलमा सरोकारवालाको भेला गरी जग्गाबारे छलफल र सुझाव संकलन गरिएको थियो । छलफल जारी रहेकै अवस्थामा कात्तिक ११ गते सशस्त्र प्रहरी बल ३० नम्बर गुल्मले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सूचना टाँस गरेपछि विद्यालयले आपत्ति जनाएको हो ।
विद्यालयले वालिङको बढ्दो जनसंख्या र शैक्षिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त जग्गामा बालमैत्री उद्यान निर्माण तथा प्राविधिक विषयको पठनपाठन विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग सहमति नगरी गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि उसले माग गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । गुल्मका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ । त्यस अवधिमा प्राप्त सुझाव र उजुरीका आधारमा रायसहितको फाइल गृह मन्त्रालय पठाइने उनले बताए ।
विद्यालयले सशस्त्र प्रहरीको उचित व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि बालबालिकाको शैक्षिक वातावरण र विद्यालयको भविष्यमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्न नहुने जनाएको छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न विद्यालयले आग्रह गरेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय परिवार छलफलका लागि सधैँ खुला रहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा विद्यालयले जारी गरेको सूचनालाई बेवास्ता गर्दा उत्पन्न हुने परिणामप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
