गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्याङ्जाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका १७६ वटा व्यवसायको बजार अनुगमन गरिएको छ ।
संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले वर्षभर गरेको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधि गर्ने व्यवसायीबाट ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुका साथै म्याद गुज्रिएका तथा गुणस्तरहीन सामग्रीसमेत जफत गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ, गल्याङ नगरपालिका, अर्जुनचौपारी, आँधीखोला, फेदीखोला, कालीगण्डकी गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा किराना पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट, मेडिकल, हार्डवेयर, कस्मेटिक, खाजाघर, मासु पसल, पेट्रोल पम्प, ग्यास उद्योग तथा डेरीलगायत व्यवसायमा अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका तथा बिक्रीका लागि अयोग्य सामग्री जफत गरिएको छ । तथ्यांकअनुसार वर्षभरमा ५३ हजार १२६ रुपैयाँ बराबरका सामग्री नष्ट गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा विभिन्न व्यवसायबाट ५ हजार, १० हजार, १५ हजार र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको थियो । सबै गरी ९० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीले वर्षभर १७६ वटा पसल तथा व्यवसायको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेको थियो । यस क्रममा किराना, मेडिकल, होटल–रेष्टुरेन्ट, मिठाई पसल, ग्यास उद्योग, पेट्रोल पम्प, मासु पसल, हार्डवेयर, डेरी, कस्मेटिक तथा अन्य व्यवसायमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डको पालना भए–नभएको जाँच गरिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन पेट्रोल पम्पहरूको स्थलगत अनुगमन तथा टेलिफोनमार्फत सचेत गरिएको अधिकृत शर्माले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अधिकांश व्यवसायीलाई पहिलो चरणमा सचेत गराइएको छ भने उपभोक्ताको स्वास्थ्य र हितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका कमजोरी भेटिएका व्यवसायलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले बजारलाई स्वच्छ, सुरक्षित र उपभोक्तामैत्री बनाउन नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताए । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै म्याद गुज्रिएका, लेबल नभएका वा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री–वितरण नगर्न चेतावनी दिए ।
उनले उपभोक्तालाई पनि खरिद गर्दा वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग्य मिति, मूल्यसूची र गुणस्तरबारे सचेत हुन आग्रह गर्दै कुनै अनियमितता भेटिए तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेका छन् ।
