स्याङ्जा र कास्की दुई जिल्लाका करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएका दर्जनौँ खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अधुरै अवस्थामा रोकिएका छन् । निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा हजारौँ नागरिक अझै पनि स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट टाढा रहेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट पछिल्लो सात वर्षमा गण्डकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका १५९ वटा खानेपानी आयोजनामध्ये ७४ वटा अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ती आयोजना पूरा गर्न थप ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्म ८५ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्, जसमा ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर बाँकी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काम रोकिएको अवस्था छ ।
डिभिजन कार्यालय प्रमुख किरण पौडेलका अनुसार सङ्घीय सरकारले आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरे पनि त्यसअनुसार बजेट सुनिश्चित नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो । परिणामस्वरूप कतिपय संरचना प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् भने केही आयोजना खण्डहरमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कमल बरालले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आवश्यक बजेट नआएकाले निर्माणाधीन आयोजना थप प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार अलपत्र आयोजनामध्ये ५२ वटा स्याङ्जा र २२ वटा कास्कीमा रहेका छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार १२ वटा आयोजनाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ भने ३२ वटा आयोजनाको करिब ६० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । बाँकी ३० वटा आयोजना भने लामो समयदेखि रोकिँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
कार्यालयले आयोजना अधुरै रहँदा १९ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ । यसले सरकारको ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई समेत चुनौती थपेको बताइएको छ ।
डिभिजन कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट नछुट्याइए राज्यको अर्बौँ लगानी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माणाधीन आयोजना पूरा नगरी नयाँ योजना थप्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यद्यपि पछिल्लो सात वर्षमा ‘एक घर एक धारा’ अभियानअन्तर्गत स्याङ्जा र कास्कीमा २८ हजारभन्दा बढी धारा जडान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
