गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन हो ।
अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङबाट प्रस्तुत सो बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात् ३९.५ प्रतिशत तथा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत रकम विनियोजित भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अर्थमन्त्री गुरुङले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
बजेटको स्रोतको रुपमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट वित्तीय ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, ससर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख, समपुरक ६३ करोड ९७, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ८६ आउने अनुमान गरिएको छ ।
‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशबासी’ को नारासहित ल्याइइएको बजेटमा प्रदेश सरकार स्वयंले आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट चाहिँ ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसो हुँदा बजेटमा २ अर्ब २४ करो्ड बचत हुने न्यून हुने र १ अर्ब ५४ लाख यो वर्षको बजेटबाट संचित हुन आउँदा त्यसलाई पनि उपयोग गरिने अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ अर्ब ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ ४०.३ र चालूतर्फ ४२.५ प्रतिशत गरी ६८ प्रतिशत अर्थात् चालूमा ५ अर्ब ५९ करोड र पूँजीगतमा ७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. गुरुङले पेश गरेको बजेटअनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निम्ति ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
दोस्रो ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालय उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी हो । यो मन्त्रालयलय ३ अर्ब ८८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । तेस्रो ठूलो बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ६ करोड र उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ८४ करोड २१ लख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ ।
