फेवातालको सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाऊ, मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई छैन: सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन दोस्रो पटक दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।

गत असार ४ गते फैसला भएर मंगलबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । पाँच वर्षअघि सर्वोच्चले भने पनि महानगरले भएका संरचना भत्काउनुको साट्टो मापदण्ड घटाएर वैधता दिन खोजेकोमा मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठले ती संरचना हटाउनै पर्ने दायित्व महानगरपालिका सिर्जना भएको छ।

अब उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका करिब ५ सय अवैध संचरना भत्काउनुपर्ने भएको छ। जसमा कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसमेत रहेको छ।सर्वोच्चले फेवालतालको मापदण्डसँग सम्बन्धमा परेका पाँचवटा रिटको फैसला गर्दै पहिलाेपटक २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश दिएको थियो।

पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामा पानीको उच्चतम बहाव रहेको वर्षायाममा नापेर ६५ मिटर क्षेत्रभित्रको संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन पुनः आदेश दिएको छ। महानगरको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको (High flood) किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनू।’

सर्वोच्चले फेवातालको वास्तविक आकार २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कामय भएको क्षेत्र भएको ठहर गरेको छ। २०१८ सालमा फेवातालको बाँध बनेर नभत्किनुभन्दा अघिसम्म जग्गाबारे कुनै विवाद नभएकाले त्यसलाई नै फेवातालको क्षेत्र मान्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

२०३२/३३ सालतिर नापी भएर व्यक्तिले बनाएका लालपुर्जालाई वैधानिकता दिन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ। २०१८ सालमा सरकारले अध्ययनपछि फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर र जलाधार क्षेत्र ११६.५ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो। तर २०७७ साल फागुन १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा फेवातालको क्षेत्रफल आधा घटाएर ५.७ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशले अब फेवातालको क्षेत्रफल पुरानै (१०.३५ वर्ग किमि) कायम भएको छ। २०३१ सालसम्म कायम भएको क्षेत्र बाहिर भएका जग्गाको सवालमा मात्रै एकीन गरेर मुआब्जा दिन भनेको छ।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘वि.स. २०१८ साल देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२।३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दु (High flood) को किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू।’

मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन

सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको पनि व्याख्या गरेको छ। अधिकार संविधानअनुसार संघीय सरकारको भएको व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई मापदण्ड तोक्ने अधिकार नभएको व्याख्यासँगै २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने महानगरपालिकाको निर्णय पनि बदर गरेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नगर क्षेत्रभित्रको भौतिक विकाससँगै नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि सो क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माणलगायतका अन्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा निश्चित शर्त मापदण्ड तोक्ने विशेष व्यवस्था यिनै कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको देखिँदा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६४।०४।२८ मा गरेको निर्णय बमोजिम तोकेका ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रको शर्त मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८।१२।१६ मा निर्णय गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन।’

२०३१ साल पछिको दर्ता खारेज गर्नू, मुआब्जा नदिनू

आदेशमा २०३१ सालपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र मुआब्जा नदिन भनेको छ। २०३१ सालअघि दर्ता भएका, तिरो तिरेका जग्गाको पहिचान गरेर मुआब्जा दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

२०३१ सालपछि फेवातालको जग्गा १६ सय रोपनी बढी अवैध दर्ता भएको विभिन्न अध्यनले देखाएको छ। यसरी भएका सबै दर्ता खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

‘विक्रम संवत २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

पूर्णपाठ (सर्वोच्च अदालत वेबसाइटबाट)

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले भनेका थिएः ‘फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिराखेका छौँ, संरचना हटाउँछौँ’

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने बताइसकेका छन् । असार ६ गते नै उनले फेवाताल पोखराकै ‘लाइफलाइन’ भएकाले जसरी पनि संरक्षण गर्न आफूहरु कटिवद्ध रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए ‘२०३० सालदेखि फेवातालका सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दा मामिलाहरु पर्दै आइरहेका छन्, खासगरी मापदण्डका विषयमा । सर्वोच्च अदालतबाट पनि पटकपटक आदेश हुँदै आएको छ । अब यो अन्तिम पटकको आदेश हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।’

आदेशबमोजिम ताल वरिपरि अनधिकृत रुपमा बनेका सबै संरचना हटाउने जिम्मा स्थानीय तहकै भएकाले सम्बन्धित सबैसँग रायसल्लाह र परामर्श लिएर अघि बढ्ने मेयर आचार्यले प्रतिक्रिया दिएका थिए । तालको मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन संघ तथा प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्ने पनि बताएका थिए ।

यतिबेला मेयर आचार्य भने देश बाहिर छन् । उनी दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा छन् । मेयर फोरमको विश्व सम्मेलनमा कार्यक्रममा भाग लिन उनी त्यहाँ गएका हुन् ।