डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय स्याङ्जाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्याङ्जा र कास्की जिल्लाका लिफ्टिङ खानेपानी योजनाका लागि एक करोड ३३ लाख ६४ हजार ६५६ रुपैयाँ बराबरको विद्युत महसुल अनुदान प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले लिफ्टिङ खानेपानी योजनामा लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरेपछि उक्त कार्यालयले १६९ वटा योजनालाई सहयोग पुर्याएको हो । जसमा स्याङ्जाका १३३ योजनालाई ८६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र कास्कीका ३६ योजनालाई ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको हो ।
यी योजनामार्फत स्याङ्जामा २१ हजार ९६४ जना र कास्कीमा १३ हजाए ८०८ जना गरी कुल ३५ हजार ७७२ जनासम्म स्वच्छ पानीको पहुँच पुगेको छ ।
डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख हरिप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार, ‘लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाका लागि विद्युत महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार मासिक खपतअनुसार भिन्न-भिन्न दरमा अनुदान दिइएको’ छ ।
२५ हजारसम्मको मासिक विद्युत खर्चमा शतप्रतिशत अनुदान, २५ देखि ४० हजारसम्ममा ७५ प्रतिशत, ४० देखि ६० हजारसम्ममा ५० प्रतिशत, ६० देखि ८० हजारसम्म २५ प्रतिशत र ८० हजारभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने योजनामा १० प्रतिशत अनुदान दिइएको हो ।
त्यस्तै, तीन स्टेज वा बढी स्टेजका योजनाका लागि थप विशेष दरमा अनुदान दिइएको छ । ४० हजारसम्म ९० प्रतिशत, ६० हजारसम्म ६५ प्रतिशत, ८० हजारसम्म ४० प्रतिशत र ८० हजारभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने योजनामा १५ प्रतिशत अनुदान कार्यालयले उपलब्ध गराएको हो ।
कार्यालयका इन्जिनियर कमल बरालका अनुसार, हाल स्याङ्जामा २४७ लिफ्टिङ योजना छन्, जसमा १० योजना पूर्णरुपमा सम्पन्न भइसकेका छन् । आव २०८१/८२ मा एक हजार ५८६ खानेपानी संरचना निर्माण भई आठ हजार ८९ जनालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ ।
प्रदेश सरकार बनेयता १६१ योजना पूर्णरुपमा सम्पन्न भइसकेका छन्, जसबाट २३ हजार ४३ घरमा धारा जडान भई एक लाख १७ हजार ५१७ जनालाई सेवा पुर्याइएको छ ।
बरालका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ र कुल २३ करोड ३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
