गण्डकी प्रदेशमा अबदेखि सरकारी कामकाजको भाषामा मगर र गुरुङ भाषा पनि थपिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाले मंगलबार मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेसँगै गण्डकीमा यी दुवै भाषा सरकारी कामकाजमा थपिएका हुन् ।
यसअघि देवनागिरीमा लेखिने नेपाली भाषा मात्रै सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा रहेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश मगर र गुरुङ बाहुल्य प्रदेश हो । यहाँको कुल जनसंख्याको १९.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत गुरुङ जाति छन् । सोहि जनसंख्याका मानिसहरुलाई कामकाजमा सहज बनाउने, उनीहरुले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । सो विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले निर्णायार्थ पेश गरेपछि सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
यसअघि विधायन समितिमा लामो छलफल हुनुका साथै सरोकारवालाहरुसँग गरिएको परामर्शपछि प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो । छलफलमा ८ जना सांसदहरुले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि आ–आफ्नो विचार राखेको थिए । त्यसपश्चात् मन्त्री थापाले जवाफ दिएपछि निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतीले पारित भएको हो ।
मगर र गुरुङ भाषालाई गण्डकी प्रदेशभर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकलाई अब गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणित गरेपछि कानूनको रुप लिनेछ । त्यसपछि भने गण्डकी प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयहरु, मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय वा अन्य संगठित संस्थामा नेपालीसँगै मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी बनाईनुपर्नेछ । त्यतिमात्र होईन, ती कार्यालयहरुमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरु समेत मगर र गुरुङ भाषामा अनुवाद गरी अभिलेखिकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायत पेश गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि उनीहरुले पाउने कागजातहरु त्यही भाषामा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
यसरी मातृ भाषामा कागजात पेश गर्दा वा लिएको आधारमा कुनैपनि नागरिकलाई विभेद, बहिष्करण र अपमानजन्य व्यवहार गर्नु नहुने भनिएको छ । बरु सरकारी कामकाजको भाषाको संरक्षण प्रबर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार र कार्यालयले सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । विधेयकले कार्यालयले मगर र गुरुङ भाषामा नागरिक वडापत्र वा सूचना पाटी राख्नुपर्ने भनेको छ भने ती भाषामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि व्यवस्था पनि गर्नसक्ने भनेको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सरस्वती गुरुङ, नेकपा एमालेका गणेशमान गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी कुसुम बुढा मगर, माओवादीकै हरिबहादुर भण्डारी, एमालेका सुधिरकुमार पौडेल, निर्मला थापा, कांग्रेसका महेश भट्टराई र राप्रपाकी बिन्दु पौडेलले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक पारित भएको दिन ऐतिहासिक दिन भएको बताए । तर यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
विधेयक माथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले नेपालको संविधानको भावना र भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार गण्डकी सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेर विधेयक बनाएको बताए ।
