गण्डकी प्रदेशको मुख्य नदी कालीगण्डकीको सभ्यता, संस्कृति, धर्म र प्रकृति जोगाउन भन्दै सरोकारवालाहरू खुला रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन्।
पोखरामा कालीगण्डकी ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर डाइभर्सन योजनाविरुद्ध स्पष्ट सन्देशसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
प्रतिष्ठानका संयोजक शंकरप्रसाद पाण्डेयले भने, “यो योजना केवल पानी सार्ने मात्र होइन, सभ्यता मेटाउने योजना हो।” बैठकले गम्भीर निर्णय लिएको छ—कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाले वातावरण, संस्कृति, धर्म, र स्थानीय जीवनशैलीमा गहिरो असर पार्नेछ।
पाण्डेयको भनाइमा त डाइभर्सन हुन नदिन उनीहरू प्राण त्याग्न पनि तयार छन्। “हामी मर्न तयार छौं, तर यो नदी मर्न दिन्नौं,” उनले खुलेर भने।
कालीगण्डकी नदी हिन्दू धर्म अनुसार अत्यन्त पवित्र मानिन्छ। त्यही नदीको पानीलाई ड्याम बनाएर पीपलडालीबाट २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउ दोभानमा पुर्याउने योजना छ। त्यसपछि अझै ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर बेलबाससम्म झारिनेछ। त्यहाँ ५४ र ७२ मेगावाटका दुई वटा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने र बाँकी पानी तराईतिर सिँचाइका लागि प्रयोग गरिनेछ।
आयोजना पुरानो हो—२०६५/६६ सालमै यसको पहिचान भएको हो र २०७७ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि सरकारले बजेटमा समेटेको हो। कुल लागत अनुमान १३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ।
तर योजना सुरुदेखि नै विवादित छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, वातावरणविद्, धार्मिक अगुवा र कालीगण्डकी किनारका बासिन्दाहरूले यो केवल विकासको नाममा विनाश भएको जिकिर गरिरहेका छन्।
गत बैशाख १३ गते रम्भा गाउँपालिका–१, उत्तरवाहिनीमा भएको भेलाले एक मतले यो योजना खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो। उनीहरूले कालीगण्डकीलाई “राष्ट्रिय नदी” घोषणासमेत गर्न माग गरेका छन् र युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पनि आग्रह गरेका छन्।
ध्यानाकर्षणपत्रमा लेखिएको छ, “दुनियाँका सय नदीमा नुहाउँदा नपाइने पुण्य कालीगण्डकीको एक डुब्कीबाट पाइन्छ। यस्तो नदीको मुहान सुकाउने अनुमति कसरी दिइन्छ?”
यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। २०७८ सालमा अधिवक्ताहरूले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। रिटमा भनिएको थियो—यो परियोजना संघीयताको मर्मविपरीत छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार मिचिएको छ, र यो भारतको हितमा बनेको छ।
सुरुमा अदालतले परियोजनामा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो। तर पछि डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्यो। अदालतले भनेको छ—“राष्ट्रिय हितमा आधारित विकास परियोजनाहरूलाई कानुनी अवरोध गर्नु अनुचित हुन्छ।” तर अदालतले वातावरणीय मूल्याङ्कन, स्थानीय सहभागिता र दीर्घकालीन असरको विषयमा भने सर्तसहित ध्यान दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
