पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रिबजेट सम्बन्धमा प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ र बस्तुगत संघका प्रतिनिधिले बजेटबारे राय, सुझाव पेश गरेका छन् ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले बजेटको सिद्धान्त, बजेटको प्राथमिकता र बजेट बक्तव्यबीच तार तादम्यता हुनु आवश्यक भएको बताए । अली बढी महत्वकांक्षा विना प्रगति सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले अनुमानित बजेट अलि बढी महत्वकांक्षी हुने संकेत गरे ।
‘बजेट बनाउँदा अनुमानित आय, खर्च गर्ने क्षमता र यो बराबरको प्रगति गछौं भनेर अनुमान गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि नै घाटा बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले संघीय सरकारको वार्षिक ४ खर्ब सार्वजनिक ऋण हुने बताए । अहिलेसम्म नेपालको २६/२७ खर्ब सार्वजनिक ऋण पुगेको जनाए ।
मन्त्री गुरुङले उद्योगी, व्यवसायीको महत्वपूर्ण अनुभव र विज्ञतालाई सुनेर बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए । सरकार पटक पटक फेरिदा समस्या भएको जानकारी दिँदै उनले एउटा लयमा सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा अर्को सरकार फेरिदा तत्काल लय परिवर्तन हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने उल्लेख गरे ।
सरकारको आवधिक समय ५ वर्ष भएको चर्चा गर्दै उनले ५ वर्ष स्थिर सरकारले काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिल्दा ५ वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्ने चर्चा गर्दै उनले राजनीतिक स्थायित्व विना विकास सुशासन र आर्थिक प्रगति सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।
नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलउने दायित्व राज्यको भएको औंल्याउँदै उनी सामाजिक सुरक्षाको लागि साढे २ अर्ब खर्च राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । विदेशमा ८० प्रतिशत बसेको खण्डमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले बेलायती सेना, गैरआवासीय नेपाली ७ हजार बसोबास गरेको भएता पनि नेपालबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताए ।
गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्री गुरुङले आउने आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने संकेत गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले गण्डकी प्रदेशलाई समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने बताए । उनले सरकार आर्थिक रुपमा सक्षम भए नागरिक धनी हुने उल्लेख गरे । करको दरभन्दा दायरा बढाउन सुझाव दिदै उनले गिट्टी, बालुवाको राजस्व प्रदेश सरकारसमक्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका उद्योग उपाध्यक्ष नवराज आचार्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अनुमानित बजेटको खाका पेश गरेको भए उद्योगी, व्यवसायीलाई सुझाव दिन सहज हुने बताए । उनले सरकारी अधिकारीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रदेशको वास्तविक बजेट २०/२२ अर्ब भन्दा बढी नहुने संकेत पाएको उल्लेख गरे ।
पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टाकुर वि पौडेलले प्रदेश सरकारलाई अनुदानको रकमलाई सदुपयोग गर्न सुझाव दिए । पार्टी, पौवा, कुलमन्दिर निर्माणमा बजेट जाने गरेको आरोप लगाउँदै उनले पहुँचका भरमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चेतनाराण श्रेष्ठले सिद्धार्थ राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरे । स्थानीय रक्सीलाई अझैपनि ब्रान्डिङ गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले गाँजा खेतीलाई वैधानिक दिने विषय ओझेलमा परेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ गण्डकी अध्यक्ष टंकराज बरालले भुक्तानी गर्न सक्ने खालको मात्र टेन्डर खोल्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष अमृत भट्टचन, उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर भुजेल, कार्यसमितिका सदस्यहरु नरेश कँडेल र मृगेन्द्र घिमिरे, पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्की अध्यक्ष उमराज बास्तोला, कोषाध्यक्ष जीवन ढुंगाना, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजनकुमार शाक्य, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठ, नेपाल एसोसियसन टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्टस् (नाट्टा ) गण्डकी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, महासचिव चेतन कार्की, महिला उद्यमी, रामकली खड्का र काशी गुरुङ लगायतले राय, सुझाव दिएका छन् ।
