पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन ल्याएको २ वर्षपछि पद दर्ता एवं कर्मचारी वैयक्तिक विवरण व्यवस्थापन (सिटरोल) दर्ताको काम थालेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा परीक्षा लिएर कर्मचारी पठाए पनि उनीहरुको पद दर्ता हुन सकेको थिएन । राष्ट्रिय कितावखाना –निजामती) ले समेत यसमा आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
संघकै असहयोगमा कर्मचारीको पद दर्ता हुन नसकेको बताइरहेको प्रदेशले पनि यसमा खास चासो नदिएका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । प्रदेशकै कार्यालयहरु र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको यकिन रेकर्ड नभएकै कारण लोकसेवाले सिफारिस गरेका कर्मचारी नियुक्तिमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
खासगरी स्थानीय तहका कर्मचारी एक ठाउँको दरबन्दीबाट काज मिलाएर अर्कोमा जाने अनि कर्मचारी नभएपछि पदपूर्तिका लागि लोकसेवामा लेखिपठाउने गर्दा धेरै पालिकाहरुमा दोहोरोपना देखिएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले समेत यसमा खास चासो दिएको थिएन । प्रदेश निजामती किताखाना सञ्चालनका लागि पोहोरबाटै शाखा समेत तोकिएको थियो । राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती) ले प्रदेशका लागि आफ्नै पोर्टलमा अलग्गै क्याटगोरी बनाएर हस्तान्तरण गरिएको भनिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रमुख सचिव र सचिवहरुको उपस्थितिमा सिटरोल दर्ता सुरु गरेका छन् । स्वीकृत संगठन संरचना एवं पद दर्ता तथा अध्यावधिक गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण अभिलेख राख्ने लगायतका काम सिटरोल दर्तामा समावेश हुनेछ ।
पहिलो चरणमा प्रदेश मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सिटरोल दर्ता हुनेछ भने दोस्रो चरणमा स्थानीय तहका कर्मचारीको हुने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसका लागि आफ्नो विवरण सबै कर्मचारीले प्रदेश कितावखानामा पेस गर्नुपर्नेछ । सिटरोल दर्ता भएपछि पदपूर्ति, सेवा सुविधा, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका काममा सजिलो हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
