काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति भएको छ । सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
दुई दलबिच भएको वार्तामा सहभागी कांग्रेस नेताका अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार दोस्रो कार्यकाल देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।
संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतकै सरकार बनाउन चाहेका यी दलले संविधानको व्याख्याबारे राष्ट्रपति कार्यालयको स्पष्टता चाहेका कारण सोमबार राति नै उनीहरु राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । यसअघि २०७९ पुस १० मा देउवाले संसद्को पहिलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएपछि कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यको प्रयासमा ब्रेक लागेको थियो । कांग्रेस पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति पौडेललाई विश्वासमा लिएर ओलीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन चाहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
नयाँ सरकार बनाउने सहमतिसँगै दुई दलका नेता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शितल निवास पुगेका हुन् ।
सहमतिमा कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिनेदेखि प्रदेशमा कुन पार्टीले कति प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा पनि समावेश छन् ।
दुई दलबीच भएको सहमतिमा ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने सहमति जुटेको बताइन्छ । संघीय संसदमा कांग्रेसका ८८ र एमाले ७८ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ चाहिन्छ। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमतको संख्या १७ कम छ। जसका लागि बाँकी ६ मन्त्रालय अन्य दललाई छुट्टाइएकाे छ।
प्रदेश सरकारहरुमा पनि ३/३ वटा सरकार बाँडेका छन् । एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई नै दिने सहमति बनेको हो ।
यसै गरी निर्वाचन प्रणाली लगायतमा संविधान संशोधन गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने पनि सहमति बनेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको छ । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्ने सम्भावना छ ।
प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने विकल्पबारे उनीहरुबीच छलफल भएको छ ।
