नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक तरिकाबाट गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको छ।
कांग्रेस संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई आइतबार पत्र पठाउँदै असंवैधानिक तरिकाबाट नेकपा (एमाले) संसदीय दल नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न भनेका हुन्।
आइतबार नै एमाले र माओवादीसहितले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको दाबी पेस गरेका थिए। उक्त दाबीमा सांसदका पुरानो हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको र सभामुखसमेतलाई गणना गरिएकोले यो असंवैधानिक भएको कांग्रेसको दाबी छ।
कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई पुन: सांसदहरूको हस्ताक्षर लिन पनि आग्रह गरेको छ।
‘म आफूलाई जानकारी हुन आएअनुसार प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर भनिएको उक्त दाबी पत्रमा दलको नेताले हस्ताक्षर गरेको भन्ने बुझिएको छ। प्रदेश सभाका प्रत्येक सदस्यहरुको फरक प्रयोजनका लागि लिइएको पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भनी स्वयम: केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले भनेको अवस्था छ। समर्थन गरिएको भनिएको हस्ताक्षरको आधिकारिक खनाखत बेगर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति आधिकारीक मान्न सकिँदैन र म निवेदक सनाखतपछि मात्रै कामकारबाही अघि बढाइयोस् भन्ने माग गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।
साथै, उनले सभामुख स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष पद रहेकोले नै सभामुखमा नियुक्त हुनुपूर्व नै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले माओवादीको साधारण सदस्यता पनि त्याग गरेको विषय उल्लेख गरेका छन्।
कोशीको उदाहरण दिँदै पाण्डेले भनेका छन्, ‘भर्खरै मात्र निवेदक हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशी प्रदेशसमेत रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा (०८०-WF-०००१) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ‘मुख्यमन्त्रीका लागि पेश गरिएको दाबी पत्रमा प्रत्यर्थी सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०।०३।२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत् सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’ भनी सभामुख ज्यूको समर्थनलाई अमान्य गरिदिएको स्थित छ।
सभामुखले हस्ताक्षर गरेको भनिएको खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको व्यहोरा सरासर नेपालको संविधान, कानुन, स्थापित नजिर सिद्धान्त र परम्परा विरूद्ध रहेको पाण्डेको भनाइ छ।
‘तसर्थ उक्त गैरसंवैधानीक दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने काम रोकियोस् भनि यो निवेदन पत्र पेस गरेको छु,’ उनले भनेका छन्।
यस्तो छ पत्र:
