पोखरा । ‘घातक विषादीको प्रयोग हटाऔं, मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई जोगाऔं’ भन्ने नाराका साथ १ वर्षअघि संघीय सरकारले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जस्तो गर्ने यस्ता कार्यक्रम कर्मकाण्डीमात्र हुने गरेका छन् । वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने र किसानलाई खास प्रभाव नपर्ने यस्ता कार्यक्रम गर्नु र नगर्नुमा तात्विक भिन्नता नहुने बुझाइ किसानको छ । विज्ञहरु पनि यो कुरामा सहमत छन् ।
केन्द्रीय सरकारले गरेका यस्ता कार्यक्रमले खास प्रभाव नपारेका बेला सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले जीवनाशक विषादीको प्रयोगमुक्त क्षेत्र नै घोषणा गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ । रासायनिक मलले क्षणिक उत्पादन बढाए पनि ऊर्वरा र उत्पादनशीलता घटाउने र उत्पादित वस्तु दूषित बनाउनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
विधेयकमा विभिन्न क्षेत्रको अनुसन्धान गरी विषादीमुक्त बनाइने उल्लेख छ । अनुसन्धान गरेर यस्ता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा रासायनिक विषादी प्रयोगमुक्त क्षेत्र गर्ने भनेको छ । रासायनिक विषादी प्रयोग न्यूनीकरणका लागि आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकास तथा पूर्वाधार विकास गर्ने यसमा जनाइएको छ ।
कृषि उपजको नमुना संकलन तथा विषादीको अवशेष परीक्षण र नियमन गर्न कृषि ज्ञान÷भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसँग समन्वय गर्ने विशेष परिस्थितिहरु जस्तैः बाली, विरुवाहरुमा शत्रु जीवहरुको क्षति न्यूनीकरण गर्न अन्य कुनै उपायबाट सम्भव नभएमा समितिको सिफारिसमा मात्र रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
विषादी प्रयोगलाई महामारी रोग तथा कीरा व्यवस्थापनमा मात्र प्रयोग गर्ने कानुन बनाउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको हो । छोटो समयमा धेरै क्षेत्रमा फैलिई बाली, वस्तु र उत्पादनलाई नोक्सानी गरी क्षति पु¥याएमा महामारी रोग तथा कीराको क्षति न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले रोग तथा कीराको महामारी व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गर्न सक्नेछ ।
यसरी जीवनाशक विषादीको प्रयोग मुक्त घोषणा गरेका स्थानमा रासायनिक विषादी भण्डारण, बिक्री वितरण र व्यवसायिक प्रयोग गरेमा २० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विषादी बिक्री गर्ने र छर्कने व्यवसायीका लागि फरक फरक इजाजतपत्र दिने व्यवस्था यसमा छ । यसरी जीवनाशक विषदीको बिक्री वितरणका लागि इजाजतपत्र दिन ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने प्रस्ताव छ । साथै, नवीकरण गर्दा ५ सय र नवीकरण बिलम्ब शुल्क एक हजार लाग्नेछ । अब जीवनाशक विषादी व्यावसायिक छर्कने व्यवसायीलाई लागि इजाजत पत्र अनिवार्य गरिएको छ । यो इजाजत पत्र लिन र नवीकरण गर्न समान शुल्क १ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । नवीकरण विलम्ब शुल्क २ हजार र जरिवाना परे प्रतिदिनको ५० रुपैैयाँ लाग्ने उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विषादीको बिक्री, भण्डारण, ओसारपसार र व्यवसायिक प्रयोगलाई नियमन गर्न लागेको हो । खेतीपातीमा प्रयोग हुने विषादी बिक्री, भण्डारण, प्रयोग, अनुगमन जस्ता पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन यो ऐनले सघाउने अपेक्षा सरोकारवालाको छ ।
प्रदेशभर कुनै जीवनाशक विषादी वा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्वसमेत उत्पादन, संश्लषेण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोग, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकेजिङ वा पुनप्याकेजिङ, विसर्जन, आयात वा नियान गर्न संघीय ऐनबमोजिम पञ्जीकरण गर्नुपर्न व्यवस्था पनि यसमा छ ।
विधेयकले विषादीको प्रयोग तोकिएभन्दा बढी गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । मौरीपालन क्षेत्रमा विषादी प्रयोग गर्दा कम्तीमा २४ घन्टाअघि मौरीपालकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । विषादी छर्केपछि पर्खिनुपर्ने अवधिअघि नै टिप्न र बिक्री, वितरण गर्न निषेध गरिएको छ । गर्भवती, बालबालिका, फरक क्षमता भएका र मादक पदार्थ सेवन गरेकालाई विषादीको प्रयोग र बिक्रीमा संलग्न गराउन विधेयकमा बन्देज लगाउने उल्लेख छ । यस्तो भण्डारण गृहमा कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सोसरह योग्यता भएकालाई अधिकृत स्तरको निरीक्षक नियुक्त गर्ने सक्ने प्रावधान यसमा छ । विधेयकले इजाजतपत्र नलिएमा, पञ्जीकरण नगरेमा, यो ऐनको पालना नगरेमा दण्ड, सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा ५० हजारदेखि १ लाख जरिवाना, वा ३ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
मौरीपालकलाई जानकारी नदिई विषादी छर्दा ५ हजारदेखि १० हजार जरिवाना तिनुपर्ने छ । विषादी बिक्री, भण्डारण र बिसर्जन गर्ने क्रममा दुर्घटना भएमा इजातपत्रवालाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । दफा २५ मा क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । यो विधेयक अहिले गण्डकी प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । सदनमा छलफलमा लैजाने तयारी भए पनि बिहीबार अकस्मात गण्डकीको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
अहिले सदनमा छलफलका क्रममा रहेका २ विधेयक र यो विधेयक आउँदो अधिवेशनमा सदनमा छलफलपछि पारित हुने छन् । आधा दर्जन विधेयक सदन पेश गरी पारित गर्ने तयारी गरेको गण्डकी सरकारले संघमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ ।
