उच्च अदालत पोखराले लेकसाइडको बाराही घाटमा सूर्य नेपाल प्रालिले बनाउँदै गरेको सार्वजनिक शौचालयको काम यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले निर्माण कम्पनीलाई काम यथास्थितिमा राखी विपक्षीलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थिति हुन निर्देशन पनि दिएको छ । पोखरा महानगरपालिका र वडा नं ६ को वडा कार्यालयसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।
सूर्य नेपालले निर्माण र एरोसन प्रालिले सञ्चालन गर्ने गरी शौचालय निर्माण भइरहेकाे थियाे । पोखरा महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा बन्ने शौचालयमा सूर्य नेपालले डेढ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बताइएको थियो । तल्लाे तल्लामा शाैचालय र माथिल्लाे तलामा व्यवसाय गर्ने याेजना बनाएका छन् ।
यस विरूद्ध ५ पाेखरेली अभियन्ताले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले शौचालय निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । युवा अभियन्ताहरू अनिल थापा, राजेन्द्र अधिकारी, आनन्द कुँवर, कृष्ण बराल र सुजन बाटाजूले जनताले संरक्षण गरेर जोगाएको सार्वजनिक जग्गामा स्वार्थपूर्ण हिसाबले कानुनबिपरीत निजी कम्पनीलाई १५ वर्षका लागि ठेक्का दिइएको भन्दै रिट दिएका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट रोहितराज बास्तोला र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरूले महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको साटो अरुलाई दिएर अनुचित लाभ लिन खोजेकाले अदालत जानुपरेको बताए । उनीहरू भन्छन्, ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पोखरा महानगरपालिकाले उल्टै व्यावसायिक कम्पनीलाई भाडामा दिएपछि रिट दायर गरेका हाैँ ।’
सूर्य नेपालले बनाउन लागेको शौचालयको ५० मिटरमा महानगरको शौचालय नै छ । यस्तै, बाराही चोकनजिकै चौरभित्र नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल आयोजकले बनाएका २ वटा शौचालय छन् । तर, त्यसको व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै सार्वजनिक खरिद ऐनबिपरीत १५ वर्षलाई सूर्य नेपाललाई स्वीकृति दिइएकोमा स्थानियकाे विराेध हाे ।
