पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालकाे मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवातालसहित पोखराका नौवटा तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको हो।
पोखरा महानगरको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तालहरूको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउने ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले फेवातालको मापदण्ड घटाएकाे थियो।
यस्तै, रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे र कमलपोखरीको मापदण्ड २०/२० मिटर कायम गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको थियो। फेवातालको जस्तै अन्य तालको मापदण्ड तोक्दा पनि कार्यपालिकाले मापदण्ड घटाएको थियो।
मापदण्ड घटाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल संरक्षणा तथा क्षेत्र सीमांकनका सन्दर्भमा तीनवटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो । विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काएर संरक्षण गर्न समेत भनेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउन उक्त आदेश दिए पनि अहिलेसम्म पोखरा महानगरले अतिक्रमण हटाउने प्रयास नै गरेको छैन ।
फेवातालको मापदण्ड २०३० मंसिर १५ गते तत्काल पोखरा नगर योजना सरकारले स्वीकृत गरेर लागू गरेको थियो। उक्त मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ। त्यसपछि जिल्ला विकास समिति कास्कीले जिल्ला परिषदमार्फत निर्णय गर्दै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदरसँगै सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ।फेवातालसहित पोखराका तालतलैयाका जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न र उक्त क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचना भत्काउन पनि आदेश आएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए। फेवातालको मापदण्ड मिचेर सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत व्यावसायिक संरचना बनाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश आएको सुवेदीले बताए।
उक्त रिटमा फेवातालको मापदण्डभित्र होटल चलाएका व्यवसायी कर्ण शाक्यसमेत विपक्षी छन्। उनले फेवाताल प्राकृतिक नभई मानवनिर्मित ताल भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादित बनेका थिए। फेवाताल किनारमा उनले होटल वाटर फ्रन्ट चलाइरहेका छन्।
रिट निवेदनमा फेवाताल संरक्षणका पक्षमा २०७५ वैशाख १६ गते अदालतले जारी गरेको परमादेश समेत उल्लेख छ। उक्त परमादेशमा तत्कालीन लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनका आधारित चार किल्लाभित्र तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवन लगायत ताल संरक्षणमा असर पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ।
उक्त आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्डभित्र बनेका अनधिकृत ११ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउन आदेश आएको थियो। यस्तै, फेवातालको जग्गा अवैध रूपमा दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा पुगेका झन्डै १ हजार ६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर आएको उक्त आदेश पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
यस्तै फेवाताल संरक्षण गुरूयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई कार्यविभाजनसहित आदेश आए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि तहका सरकारले सिन्को भाँचेका छैनन्। फेवाताल संरक्षणका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पोखरा महानगरका मेयरविरूद्ध अपहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
