पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा श्रीधर शर्मा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै शर्मालाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने निर्णय गुपचुप राखेको छ ।
अघिल्लो सरकारले सदस्य सचिवमा चैत २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वीरेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णय पनि त्यति बेलाको सरकारले समेत सार्वजनिक गरेको थिएन । तर, अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त खड्का सरकारी कर्मचारी भएपछि विरोध भएको छ । उनी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा कार्यरत छन् ।
विरोधपछि वीरेन्द्रले आफू सरकार कर्मचारी रहेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न पत्र पठाएका थिए । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा खेलकुद परिषद सदस्य सचिव सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १७ को उपदफा २ को ‘ङ’ मा सदस्य सचिव नियुक्त हुने योग्यतामा सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, ऐन विपरीत खगराज अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले खड्कालाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।
प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशनबहादुर गाहाथापाले सिफारिस भएका सबै कतै न कतै सरकारी पद धारण गरेको र वीरेन्द्रले आफूले अवकास पाएको भनेपछि उनलाई नियुक्त गरिएको बताएका थिए । ‘सिफारिस भएका सबैले सार्वजनिक पद धारण गरेको पाइयो, वीरेन्द्रले आफू सार्वजनिक पद धारण नगरेको भनेपछि उहाँलाई नियुक्त गरेका थियौं, उनले भने, ‘अहिले सरकारले कसलाई नियुक्त ग¥यो, त्यसको जानकारी छैन ।’
कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको नयाँ सरकार आएसँगै पहिलाको सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त भएको हो । तत्कालीन सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङ संयोजकत्वको छनोट समितिले गत चैत १९ गते अन्तर्वार्ता लिएर ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्र खड्कासहित विष्णु पुन, श्रीधर शर्मा र मुना बासुकला सहभागी थिए । सरकारले खड्कालाई भएको सदस्य सचिव नियुक्ति बदर गर्दै शर्मालाई नियुक्त गरेको हो ।
उनीविरुद्ध पनि सार्वजनिक पद लाभमा रहेको निवेदन परेको थियो । कोल्हुवा खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रहेका श्रीधरले आफूले पुस महिनादेखि सेवा सुविधा नलिएको बताए । ‘पुससम्म मैले सेवा, सुविधा लिएको थिएँ, पुसदेखि कुनै पनि सुविधा लिएको छैन, वैशाख २१ गतेदेखि उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिएको हुँ,’ उनले भने ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङ उमेर हदका कारण गत कात्तिक २४ गते पदमुक्त भएपछि आगामी ४ वर्षका लागि प्रदेश सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढाएको थियो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुस ६ गते पहिलोपटक सदस्य सचिव पदको दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
मन्त्रालयले पुनः माघ ७ गते योग्यता परिवर्तन गरी दरखास्त आह्वान गरेको थियो । आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने उद्देश्यले गरिएको योग्यता परिवर्तनसहितको दरखास्त आह्वानविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दामा अदालतले पुरानै योग्यता कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।
