पाेखरा । खगराज अधिकारी नेतृत्वकाे सरकार ढलेपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनकाे अन्याैलता कायमै छ । संघीय सरकारमा गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकिकृत माओवादी र नेकपा एकिकृत समाजवादीकाे गठबन्धनकाे प्रष्ट बहुमत भएका कारण नयाँ सरकार बन्ने निश्चित त छ तर सरकार गठन गर्न कसरी आव्हान हाेला भन्ने जिज्ञासा कायमै छ ।
नेपालकाे संविधानमा निर्बाचन पछि नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि धारा १६८ ले व्यवस्था गरेकाे छ । जस अनुसार धारा १६८ काे उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठनका लागि दावा पेश गर्ने छ ।
कुनै १ दलकाे बहुमत प्राप्त नभएमा १६८ कै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुनेछ । याे उपधारमा दुई वा साे भन्दा बढी दलकाे समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदले सरकार बनाउने गरी दावा पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आव्हान गर्ने व्यवस्था छ ।
साेही धारकाे उपधार ३ मा संसदकाे सबै भन्दा ठुलाे दललाई प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने व्यवस्था छ ।
श्राेतका अनुसार गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले खगराज अधिकारी नेतृत्वकाे सरकार धारा १६८ काे उपधारा २ बमाेजिम गठन भैसकेकाले अब सरकार बनाउन उपधारा ३ अनुसार आव्हान गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
यस्ताे संकेत पाएका कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखलाई त्यसाे नगर्न सुझाव दिएकाे श्राेतकाे दावी छ । उनीहरुले धारा १६८ काे उपधारा २ अनुसार नै आव्हान गर्दा पनि सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्ने भएकाले अन्तिम विकल्पमा नजान प्रदेश प्रमुखलाई सुझाव दिएका छन् । याे कुरा कांग्रेसका एक सांसदले पुष्टि गरे ।
केन्द्रीय राजनीति पनि अस्थिर रहेकाले जति बेला पनि समीकरण भत्किन सक्छ भन्दै संविधानकाे अन्तिम विकल्प अहिले प्रयाेग गर्दा फेरि मध्यावधिमा जान सक्ने भएकाले त्यसाे नगराैं भनेका छाैं– ती सांसदले भने ।
श्राेतका अनुसार संघीय राजधानी काठमाण्डाैंमा रहेका प्रदेश प्रमुख गुरुङले कानुनी परामर्श गरिरहेका छन् ।
