रञ्जन अधिकारी, पोखरा, १४ असोज।
घटना १ः
पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा २०७१ चैत २६ गते पहिलो पटक अख्तियार पस्यो । सेवाग्राहीबाट घुस लिएको आरोपमा नायब सुब्बा भरतराज पौडेल पक्राउ परे । पोखरा १० रामबजारका नेपालभुषण थापाको सम्बन्ध विच्छेदको फाइल छिटो अदालत पठाईदिने भन्दै १० हजार रुपैंया लिँदा लिँदै अख्तियार टोलीले रंगेहात पक्राउ गर्यो । साथमा, छुट्टै ६८ हजार ३५ रुपैंया पनि भेटियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो । मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छ । पौडेल निलम्बनमा छन् ।
घटना २ः
२०७२ असोज ११ गते दिउँसो कार्यालयमा नक्साफाँटमा कार्यरत नायबसुब्बा चन्द्रावती वाग्ले पाँच हजार रुपैंया घुस सहित रंगेहात पक्राउ परेको खबर ढिला सार्वजनिक भयो । पोखरा ८ सृजनाचोकका अख्तियारकै पूर्व कर्मचारी क्षेत्रबहादुर केसीको घरसम्पन्न प्रतिवेदन दिने विषयमा सम्पूर्ण कागजपत्र पूरा भएपनि अनावश्यक झण्झट दिएको र अन्त्यमा रकम नै माग गरेको आरोप वाग्लेमाथि छ । सञ्चारकर्मीलाई अघि लगाएर रंगेहात पक्राउ गर्न जाने अख्तियार टोली यसपटक नगरपालिकालाई नै समस्या सुल्झाउने अख्तियारी सुम्पेर फर्कियो ।
सर्वाधिक भिडभाड हुनेमध्ये एक पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा छ महिनाभित्रै दुई पटक घुसकाण्ड पर्दाफास भएपछि भ्रष्टाचार प्रवृत्ति उदांगिएको छ । नगरपालिकामा नक्साफाँट सहितका शाखामा काम छिटो छरितो हुनका लागि रकम लेनदेन चल्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो भएपनि यसअघि स–प्रमाण बाहिर आएको भने थिएन ।
यी दुई घटनामा दुवै जना नायव सुब्बा अख्तियार फन्दामा परे । फरक यति रह्यो, कर्मचारी महिला र पुरुष पक्रिए, घुस लिएको भनिएको रकम १० हजार र पाँच हजार देखियो । तर, एकै काण्डमा मुछिएका दुई कर्मचारीलाई अख्तियारले गरेको कारवाही कदम फरक भएकोमा कर्मचारी नै अचम्मित छन् । पौडेल जागिरबाटै निलम्बित छन्, मुद्धा विशेष अदालतमा विचाराधिन छ तर वाग्लेलाई नगरपालिकाकै रोहवरमा अख्तियारले छाड्यो । सम्भवतः अख्तियार आयोगले सम्बन्धित कार्यालयलाई नै घुसकाण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई सुम्पिएको यो पहिलो पटक हो ।
भ्रष्ट्राचारमुक्त, सुशासनयुक्त समाज निर्माण अभियानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समयमा केहि सक्रिय देखिन्छ । तर, अख्तियार आफैंले रकम नै उपलब्ध गराएर रंगेहात पक्राउ गर्दा निर्दोष कर्मचारी समेत पर्न सक्ने सम्भावना हुनु, आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नै घुसकाण्डमा मुछिएको जस्तो घटनाक्रमले आलोचना भइरहँदा अख्तियार फन्दामा परेको कर्मचारीलाई यसै छाडिदिँदा अख्तियारको स्वच्छ छविप्रति शंका गर्ने ठाउँ प्रष्ट देखिएको छ ।
विशेष श्रोतले बताए अनुसार वाग्लेको पहुँच माथिसम्म छ । कार्यालयको प्रशासन फाँटबाट चार महिना अघि मात्रै नक्साफाँटमा सरुवा भएकी वाग्लेले पहुँचकै आधारमा अख्तियारबाट हाईसञ्चो पाएको स्रोतको दाबी छ । ‘केन्द्र तथा सचिव स्तरबाटै दबाब परेकाले पनि क्षेत्रीय कार्यालयले उनको विषयमा सबै छानविन गर्ने अख्तियारी नगरपालिकाकै जिम्मामा छाडिएको हो ।’ श्रोतले भन्यो । यद्यपी, अख्तियार टोली र नगरपालिकाका अधिकारीसँग आरोपी वाग्लेले आफूले घुस नमागेको र नलिएको दाबी गरेकी छन् ।
अख्तियार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीले माथिको आदेशले अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा असहमति जनाए । ‘ए हो ? (हाँस्दै) गज्जबको कुरा आएछ । छैन, छैन त्यस्तो छैन । तपाईंले सुन्नुभएको जस्तो होइन, यति भनेपछि अरु कुरा के भनूँ तपाईंलाई’– सुवेदी नरोकि अघि बढे– ‘जुन कुरा हुँदैहोईन, त्यसको बारेमा स्पष्टिकरण दिएर हामी झन् कहाँ पुगिएला ? हैन ? मुख्य सचिवसम्म मेरो राम्रो चिनजानी छ, उहाँसँग त झन् राम्रो चिनजान छ । उहाँ यस्तो भ्रष्टाचारको मामलामा किन बोल्नुहुन्थ्यो ? निर्देशन कहिँकतैंबाट आएको छैन ।
पहिलो घटनामा आफैं सक्रिय अख्तियार यो केसमा किन पछि हटेको ? भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने– पहिले कारबाही गरेको अख्तियारले अहिले किन गरेको भन्न प्रश्न धेरै आए । हो हुन त तर हामीले पनि यस्तो हुँदै छ भन्ने थाहा भयो । नगरपालिका समेत आफ्ना कर्मचारीलाई कारबाही गर्दै सरसफाई गर्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि हस्तक्षेप गर्न उचित ठानेनौं ।’ अख्तियारले घुस रकम सहित फेला पारेपछि यस्तो वहानामा जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले नगरपालिकाले नै सुरुवात गरिसकेकाले हस्तक्षेप गरेर यो केश लिन्छौं भन्न नमिलेको उल्लेख गर्दै एउटै मुद्धामा दुई निकाय लाग्नु उचित नभएको बताए । उनले यो घटनामा अख्तियारले पछि थाहा पाएको र सबै नगरपालिका कार्यालय आफैंले हेरेको भनेर पन्छन खोजे । ‘नगरपालिकाले पहिलो पटक यसरी अघि बढेकाले मिडिया बोलाउनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको होला’ उनको कथन थियो – ‘त्यो कुरा उहाँहरुले जान्ने कुरा हो, उहाँहरुबारे मैले उत्तर धेरै नदिउँ होला ।’
यो घुसकाण्ड थाहा मात्र पाएको तर सबै नगरपालिकाले हेरेको पटक पटक दाबी गर्दै सुवेदीले मिडिया, नागरिक सबै मिलेर भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नुपर्नेतर्फ सजग गराए। स्रोतले भने अख्तियारले आफैं पक्राउ गरेको र दबाब नभएको भए मुद्धाको टुंगो उसैले लगाउने बतायो । अख्तियार टोली नै दोस्रो पटक पसेर पक्राउ गरेको विषयमा प्रकाशित समाचार सार्वजनिक रुपमै सुचना पाटीमा टाँस गरेको अख्तियार आफूहरुले पक्राउ नगरेको तथा नगरपालिकाले नै अनुसन्धान गरेको दाबी गर्नु आफैंमा हाँस्यास्पद थियो ।
यता, पोखरा उपमहानगरपालिकाको भनाई पनि अख्तियारको प्रष्टोक्ति खण्डन गर्ने खालको छ । निमित्त कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका वरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेलले सुरुमा यो केश छानविनको क्रममा भएकाले बोल्न नमिल्ने बताए । कार्यकारी अधिकृत उदयबहादुर रानाले समेत तत्काल नबोल्न फोनमै आदेश दिएका थिए भने पौडेलसँग यस विषयमा केरकार गर्दा बोल्न बाध्य भए । पौडेलले सेवाग्राहीले रकम माग गरेको निवेदन दिएको मात्र बताए । जबकि, अख्तियारले पाँच हजार घुस सहित पक्राउ गरेको बताईसकेको छ । एक महिनाका लागि आरोपी वाग्लेलाई निलम्बन गरी छानविन प्रक्रिया अघि बढिसकेको पौडेलले बताए ।
‘छानविन समिति मेरै संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ । चार सदस्यहरुमा कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्मा, प्रहरी निरीक्षक बसन्त चालिसे, वरिष्ठ ईञ्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङ र प्रशासन विभाग प्रमुख अनन्तप्रसाद कोईराला हुनुहुन्छ ।’ उनले भने– ‘हामी सबै प्रमाण जुटाउँदैछौं । छानविन प्रक्रिया त्यसपछि प्रारम्भ हुन्छ ।’ उनले अख्तियारले जिम्मा दिएको स्वीकार गर्दै नगरपालिकामा पटक पटक यस्ता समस्या आईरहने, पब्लिकले रिसईबी साँध्ने, टेबलमा पैसा राखेर कर्मचारी फसाउने र कर्मचारीले दुःख पाउने भएकाले हाललाई नगरपालिकालाई नै यस समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको सुनाए ।
चन्द्रावती वाग्लेको जिम्मा लिएको नगरपालिकाले भरत पौडेलको केश चाहिँ किन नलिएको ? भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने– केशको ग्र्याभिटि अलि फितलो भएको कारणले पनि यो विषय हामीले लिने भन्यौं । अख्तियारले पनि लौ हेर्नुस्, एक्शनमा जानुस् भनेपछि हामीले छानविन समिति बनायौं ।’ आरोपी वाग्लेसँग बयान लिँदा चिन्दै नचिन्ने मान्छेले फसाउने काम गरेको जवाफ दिएको उनले जनाए। अख्तियार क्षेत्रीय प्रमुखले भनेझैं नगरपालिकाले अब कर्मचारी शुद्धिकरण सरसफाईमा कतिको ध्यान दिनेछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा दुई सय ४८ दरबन्दी छ । काज सहित तीन सय जनाले काम गर्ने गर्दछन् ।
अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालय पोखराकै दुई कर्मचारी केहि समयअघि पर्वतमा घुसकाण्डमै पक्रिएका थिए । पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लामा हेर्ने क्षेत्रीय कार्यालयको बुटवलमा रहेको सेवा कार्यालयले लुम्बिनी क्षेत्र हेर्ने गर्छ । मुलुकभर रहेका पाँच क्षेत्रीय कार्यालयमा ५४ जनाका दरले दुई सय ९० दरबन्दी रहेको सुचना अधिकारी विष्णुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
यस्तै, पाँच सेवा कार्यालयमा २४ जनाका दरले एक सय २० कार्यरत छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा क्षेत्रीय कार्यालयमा १३३८ उजुरी परेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट नभएका ५५५ सहित १८९३ मध्ये १०६२ फछ्र्यौट भए ।
यस्तै, यो आर्थिक वर्षको दुई महिना साउन र भदौमा २४५ उजुरी परेको कार्यालयका तथ्यांक सहायक विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
[अर्काइभ]
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-